बारावीतील विद्यार्थीनीच्या गुणपत्रिकेत घोळ केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक येथील महाविद्यालयाला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला तसेच महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला विद्यार्थ्यांनीच्या गुणपत्रिकेत सुधारणा कऱण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई : बारावीतील विद्यार्थीनीच्या गुणपत्रिकेत घोळ केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक येथील महाविद्यालयाला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला तसेच महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला विद्यार्थ्यांनीच्या गुणपत्रिकेत सुधारणा कऱण्याचे निर्देश दिले.
नाशिक पंचवटी येथील रहिवाशी असलेल्या स्नेहल देशमुखने ब्रह्म व्हॅली महाविद्यालयातून बारीवीची परीक्षा दिली. बारावी नंतर स्नेहलला अभियांत्रिकीचे शिक्षण घ्यायचे आहे, त्यासाठी जीवशास्त्रामध्ये फारसा रस नसल्याने तिने ११ वी पासूनच गणित विषय निवडला, मात्र स्नेहलने गणिताचा पेपर सोडवला असतानाही तिला पेपर न सोडवता जीवशास्त्र या विषयात ८४ गुण देण्यात आले. दीड महिन्यापासून बारावी शिक्षण मंडळ आणि महाविद्यालयाकडे पाठपुरावा करूनही काहीच निष्पन्न झाले नाही.
शैक्षणिक भवितव्य अंधारात दिसू लागल्यामुळे स्नेहलने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. तेव्हा, स्नेहलला अभियांत्रिकीचे शिक्षण घ्यायचे असून चुकीच्या विषयात गुण देण्यात आल्यामुळे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आपण अर्ज करू शकत नसल्याचे तिच्यावतीने सांगण्यात आले. यात संपूर्णतः महाविद्यालय व्यवस्थापनाचा सावळागोंधळ कारणीभूत असल्याचेही स्नेहलने सांगितले. महाविद्यालयानेही आपली चूक मान्य करत स्हेनलच्या गुणपत्रिकेत सुधारणा आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट केले.
मात्र, राज्य सरकारच्या जुलै २०२१ च्या जीआरनुसार, महाविद्यालयाने शिक्षण मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीत विद्यार्थ्यांचा डेटा समाविष्ट केल्यानंतर त्यात कोणताही बदल, गुणांची पडताळणी अथवा पुनर्मूल्यांकनाचीही तरतूद नाही, त्यामुळे स्नेहलच्या निकालात कोणतीही सुधारणा करण्याचा अधिकार नसल्याचे शिक्षण मंडळाकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्यावर परीक्षेचा निकालात कोणतीही त्रुटी, गैरवर्तन, फसवणूक, अयोग्य आचरण किंवा इतर कोणत्याही प्रकाराने निकाल प्रभावित झाल्याचे आढळल्यास स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार शिक्षण मंडळाला निकालात सुधारणा करण्याचा अधिकार असल्याचे खंडपीठाने महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच महाविद्यालयीन व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडला आहे. तेथील कर्मचारी सदस्य, डेटा एट्री ऑपरेटर, शिक्षक आणि पर्यवेक्षक आवश्यक देखरेख ठेण्यात अपयशी ठरल्याची टिकाही खंडपीठाने यावेळी केली. या प्रकऱणामुळे विद्यार्थ्यांनीचा कोणताही दोष नसतानाही तिचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार असून त्याच्या परिणाम भविष्यावर होणार असल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने शिक्षण मंडळाची बाजू स्विकारण्यास नकार देत गुणपत्रिकेत सुधारणा कऱण्याचे निर्देश दिले आणि महाविदयालयाला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावत याचिका निकाली काढली.