ओबीसी आरक्षणानंतर महापालिका प्रभाग पध्दतीवरून आघाडीचा गोंधळात गोंधळ; निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा तीन पक्षांकडून प्रयत्न?

इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत कोरोनाच्या कारणाने निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची महाविकास आघाडीची चलाखी निवडणूक आयोगाने मोडीत काढल्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुका टाळण्यासाठी गोंधळ घालत नवा घाट घातल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. राज्यात एक सदस्यीय की बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करून निवडणुका लांबणीवर टाकता येतील का असाच सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याचे या सूत्रांचे मत आहे. प्रभाग रचनेत बदल झाल्यास आपोआपच निवडणुका लांबणीवर पडतील, असे यामागचे गणित आहे असे या सूत्रांनी सांगितले. त्या दृष्टीने गेल्या दोन दिवसंपासून तीन पक्षांच्या नेत्यांच्या समन्वय समितीची दोनदा बैठक होवूनही त्यातून ठोस कोणत्याही प्रकारचा निर्णय होवू शकला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    मुंबई, किशोर आपटे : इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत कोरोनाच्या कारणाने निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची महाविकास आघाडीची चलाखी निवडणूक आयोगाने मोडीत काढल्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुका टाळण्यासाठी गोंधळ घालत नवा घाट घातल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. राज्यात एक सदस्यीय की बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करून निवडणुका लांबणीवर टाकता येतील का असाच सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याचे या सूत्रांचे मत आहे. प्रभाग रचनेत बदल झाल्यास आपोआपच निवडणुका लांबणीवर पडतील, असे यामागचे गणित आहे असे या सूत्रांनी सांगितले. त्या दृष्टीने गेल्या दोन दिवसंपासून तीन पक्षांच्या नेत्यांच्या समन्वय समितीची दोनदा बैठक होवूनही त्यातून ठोस कोणत्याही प्रकारचा निर्णय होवू शकला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

    नेमक्या प्रभाग सदस्यांच्या संख्येवरून मतभेद

    राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करून महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तसा कायद्यात बदलही केला. मात्र सध्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्यावर राजकीय स्थिती अनुकूल नसल्याचे पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा विचार सुरू झाल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मांडताना नेमक्या किती सदस्यांचा प्रभाग असावा यावरून तीन पक्षाचे एकमत होताना दिसत नाही.

    निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी प्रभागांची रचना बदल

    ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर असाच गोंधळ घालत निवडणुका टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र आयोगाने डाळ शिजू दिली नसल्याने या निवडणुकांसाठी वटहुकूम काढण्याची वेळ आली आहे. हा वटहुकूम राज्यपालांनी वेळेत मंजूरी दिली तरी नेमका कोणत्या निवडणुकांना लागू होणार आहे त्याबाबत संभ्रम असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ओबीसींचा मागासलेपणा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मागासलेपणा सिद्ध होईपर्यंत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, कोल्हापूर, वसई-विरार आणि औरंगाबाद महानगरपालिकांची निवडणूक लवकरच जाहीर होऊ शकते. पाच महापालिकांमध्ये ओबीसी आरणक्षाविना निवडणूक जाहीर झाली असल्याने निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा मार्ग म्हणून प्रभागांची रचना बदलून निवडणुकांना सामोरे जाण्याची सत्ताधाऱ्यांची योजनाअसल्याचे सूत्रांचे मत आहे.

    महाविकास आघाडीमध्येच मतभेद

    भाजपच्या काळात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीतून त्या पक्षाला यश मिळाले होते मात्र आता शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना त्याची खात्री वाटत नाही. महापालिकेत किती सदस्यांचा प्रभाग ठेवायचा यावरून महाविकास आघाडीमध्येच मतभेद असून नगरविकास विभागाच्या चार सदस्यांच्या प्रभागाचा प्रस्ताव आहे. मात्र राष्ट्रवादीचा आग्रह दोन सदस्यीय प्रभागाचा असून शिवसेनेला मात्र चार सदस्यांचा प्रभाग हवा आहे. तर काँग्रसेला एक सदस्यीय प्रभाग हवा आहे. त्यातून महापालिकेत तीन सदस्यीय प्रभागावर शिक्कामोर्तब होवू शकेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच हा प्रस्ताव चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.

    एप्रिल-मेपर्यंत निवडणुका लांबणीवर पडू शकतील

    एक सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार मुंबईसह १८ महापालिकांमध्ये प्रभाग रचना करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना के ली.
    ’त्यानुसार प्रभागांची रचना सुरू झाली. पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केल्यास संदर्भ बदलतील. विधिमंडळात कायद्यात बदलाला मंजूरी द्यावी लागेल किंवा अध्यादेश काढून त्याला राज्यपालांची मंजूरी घ्यावी लागेल. यामध्ये भाजपच्या धोरणाविरोधात तरतूदी असतील तर राजभवनातून त्याला लवकर मान्यता मिळण्याची शक्यता कमीच आहे असे  या सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर नव्याने प्रभाग रचना आणि आरक्षण काढावे लागेल. या सर्व प्रक्रियेला सहा-आठ महिने लागतील.  तो पर्यंत पुढील एप्रिल-मेपर्यंत निवडणुका लांबणीवर पडू शकतील आणि ओबीसींचा मागासलेपणा सिद्ध करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात येऊ शकेल, असे सांगण्यात येत आहे.