Thackeray government's pressure increased; What will the governor decide in the name of the 12 MLAs recommended by the government?

ओबीसी आरक्षणासाठी आयोग नेमला आहे. त्यांच्या मदतीने ड्राफ्ट तयार करत असल्याची माहिती देत कोरोनाच्या काळात घराघरापर्यंत जाऊन डेटा गोळा करणे कितपत शक्य आहे, हे देखील तपासणे गरजेचे आहे असे वडेट्टीवार म्हणाले. हे सर्व काम त्या आयोगावर सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे याबाबत त्यांचे मत ऐकून घ्यावे लागेल. त्यानंतर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहोत. त्यांना भेटीसाठी वेळ मागितली आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

    मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर निवडणूक आयोगोन राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत. तथापि या निवडणुका रद्द करण्याची सत्ताधारी पक्षासह मागणी भाजपानेही केली आहे. या मुद्यावरून राज्यात झालेले चक्काजाम आंदोलन आणि ओबीसी संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली असून या निवडणुका 6 महिने पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे, असे ओबीसी नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

    ओबीसी आरक्षणासाठी आयोग नेमला आहे. त्यांच्या मदतीने ड्राफ्ट तयार करत असल्याची माहिती देत कोरोनाच्या काळात घराघरापर्यंत जाऊन डेटा गोळा करणे कितपत शक्य आहे, हे देखील तपासणे गरजेचे आहे असे वडेट्टीवार म्हणाले. हे सर्व काम त्या आयोगावर सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे याबाबत त्यांचे मत ऐकून घ्यावे लागेल. त्यानंतर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहोत. त्यांना भेटीसाठी वेळ मागितली आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

    न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण 5 टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे रद्द केले आहे. या निर्णयानंतर नागपूर, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, नंदुरबार, धुळे याठिकाणच्या ओबीसी उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द झाले. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने पाच जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र, राज्य सरकारमधील मंत्री याला विरोध करत आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये असंतोष पसरण्याची भीती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मुदतवाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

    केंद्राकडे इम्पिरिकल डेटा आहे. तो देखील त्यांनी द्यावा. 2011 चा डेटा केंद्राकडे आहे तो राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश द्यावे, अशी मागणी करणार आहोत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी आम्हाला सुप्रीम कोर्टात जाणे सोपे होईल.

    विजय वडेट्टीवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री