कॉंग्रेसच्या पुढाकाराने केंद्रीय कायद्याला विरोध करत सुधारित सुरक्षित कृषी कायदा आणण्याचा प्रयत्न

राज्यात कृषी-सहकार पणन हे विभाग शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडे असले तरी काँग्रेस पक्षाच्या(Congress Party) पुढाकाराने राज्यातही महाविकास आघाडी(Mahavikas Aghadi) सरकारने या कायद्याला विरोध करत या कायद्यात सुधारणा करुन राज्य सरकार नवीन सुरक्षित कायदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

    मुंबई : केंद्र सरकारच्या ३ कृषी कायद्यात(Agricultural Law) शेतकऱ्यांना संरक्षण नसल्याने हे कायदे शेतकरीविरोधी असल्याचे सांगत देशभरात आंदोलन(Protest) सुरूच आहे. त्यातच बिगर भाजप राज्यात हा कायदा लागू करण्यात येवू नये अशी भूमिका आंदोलनाच्या नेत्यांनी घेतल्यांनतर अनेक राज्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला आहे. राज्यात कृषी-सहकार पणन हे विभाग शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडे असले तरी काँग्रेस पक्षाच्या पुढाकाराने राज्यातही महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्याला विरोध करत या कायद्यात सुधारणा करुन राज्य सरकार नवीन सुरक्षित कायदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

    तीन बदल अपेक्षित
    विधी व न्याय विभागाकडे याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हा कायदा सभागृहात मांडला जाण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यात आवश्यक सुधारणा आता राज्य पातळीवर अंमलबजावणी करताना करण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यात राज्य सरकारला महत्वाचे तीन बदल अपेक्षित आहेत.

    फसवणूक झाल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल
    शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी केंद्राच्या कायद्यात राज्याकडून अनेक बदल केले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन तीन वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. आशा प्रकारची तरतूद या कायद्यात केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांना संरक्षण नाही.