Congress will leave Thackeray government

पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर मुंबईत मंत्रालयात राजकीय वादळ घोंघावत असल्याचे दिसत आहे. आरक्षणाचा शासन निर्णय उपसमितीमधील काँग्रेसच्या नेत्यांना विश्वासात न घेताच काढण्यात आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तो रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. मुख्यमंत्र्यानी याबाबत निर्णय घेतला नाही तर काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडेल, अशी माहिती एका वरिष्ठ मंत्र्याने दिली. तथापि, सत्तेबाहेर झाल्यानंतरही सरकार पडजणार नाही आणि भाजपाला राजकीय फायदा होऊ नये यासाठी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका काँग्रेस घेईल, असेही हा नेता म्हणाला.

    मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर मुंबईत मंत्रालयात राजकीय वादळ घोंघावत असल्याचे दिसत आहे. आरक्षणाचा शासन निर्णय उपसमितीमधील काँग्रेसच्या नेत्यांना विश्वासात न घेताच काढण्यात आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तो रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. मुख्यमंत्र्यानी याबाबत निर्णय घेतला नाही तर काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडेल, अशी माहिती एका वरिष्ठ मंत्र्याने दिली. तथापि, सत्तेबाहेर झाल्यानंतरही सरकार पडजणार नाही आणि भाजपाला राजकीय फायदा होऊ नये यासाठी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका काँग्रेस घेईल, असेही हा नेता म्हणाला.

    नानांची टोकाची भूमिका

    प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी काँग्रेस नेत्यांची महत्वाची बैठक झाली. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा शासन निर्णय काढण्याचा निर्णय उपसमितीच्या सदस्य असलेल्या कॉंग्रेस सदस्यांना विश्वासात न घेता घेण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला आहे. हा निर्णय आता मागे घेतला नाही तर काँग्रेस टोकाची भूमिका घेण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याचे सूत्रांचे मत आहे.

    राऊतही आक्रमक

    काँग्रेसचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत या मुद्यावर सध्या आक्रमक आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीमध्ये ते सदस्य आहेत मात्र पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय काढताना त्याना किंवा उपसमितीच्या अन्य सदस्यांना तसेच काँग्रेसपक्षाला विश्वासात घेतले नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. जी आर रद्द करण्यास भाग पाडू असेही त्यांनी ठणकावले होते.

    न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष

    दरम्यान, या निर्णयाबाबत कालच उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने निर्णयाच्या आधीन राहून या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना काहीही निर्णय घेणे योग्य होणार नसल्याने या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पहावी असे मुख्यमंत्री काँग्रेस नेत्यांना सुचविणार असल्याचेही समजते.

    आघाडी सरकारची भूमिका दुटप्पी

    पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत आघाडी सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. याबाबत एकाने वेगळे बोलायचे आणि दुसऱ्याने आणखी वेगळे सांगायचे हे त्यांचे ठरले आहे. यांचा सामाजिक न्याय बोलण्यापुरता आहे. त्यांचा बोलण्याचा सामाजिक न्याय वेगळा आहे आणि कृतीतील सामाजिक न्याय वेगळा आहे  अशी टीका  विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.