कोरोना काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याच्या मागणीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमत; निवडणूक आयोगाकडे करणार ‘ही’ मागणी

त. या निवडणुका पुढे ढकलाव्या, यावर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला करणार असल्याचं राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.

    मुंबई: राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्याप कमी झालेला नाही तसेच दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द झालं असतानाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुका पुढे ढकलाव्या, यावर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला करणार असल्याचं राज्य सरकारने जाहीर केले आहे.

    याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हे राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला कालावधीदेखील कमी करण्यात आला आहे. पंढरपूरची वारीदेखील मर्यादित स्वरुपातच होणार आहे. राज्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचे कार्यक्रमदेखील जर कोरोनाच्या कारणामुळे मर्यादित स्वरुपात घेतले जात असतील, तर या काळात पोटनिवडणुका घेणं योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीनं निवडणूक आयोगाकडे मांडली जाणार आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील ५ जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगानं जाहीर केला आहे. पुढील महिन्यात १९ जुलै या दिवशी पोटनिवडणुकीसाठीचं मतदान होणार आहे. तर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० जुलैला निकाल जाहीर होणार आहेत.

    धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर आणि पालघर या ६ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ४४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण ५०टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता. परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ११ मे २०१० रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होत. जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुका पुढे ढकलाव्या, यावर राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला करणार असल्याचं राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.