परमबीर सिंह यांना दिलासा कायम; अटक करणार नसल्याचं सरकारचं हायकोर्टात आश्वासन…

परमबीर सिंह आपल्या पदावर कायम होते त्यामुळे ही कारवाई झाली नाही, असा खुलासा राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. दोन्ही बाजू ऐकून घेत दोन आठवड्यांनी निमयित न्यायालयात सुनावणी निश्चित करत खंडपीठाने 9 जूनपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

    मुंबई : अॅट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत गुन्हा नोंदवल्या प्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना अटक करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्या वतीनं सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र तोपर्यंत परमबीर यांनी तपासयंत्रणेला तपासात संपूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंतीही राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने याप्रकरणावर सुट्टीकालीन न्यायालयालासमोर सुनावणी घेण्याऐवजी दोन आठवड्यांनी निमयित न्यायालयात सुनावणी निश्चित केली.

    ठाणे शहर पोलीस आयुक्तपदी असताना परमबीर सिंह यांनी हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी पोलीस महासंचालक तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस महासंचालकांकडे केली होती. तसेच परमबीर यांच्यासह ३२ पोलीस अधिकाऱ्यांनी भीमराव घाडगे यांना जातीवाचक शिवीगाळ अकोल्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात (ऑनलाइन) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात भारतीय दंड संहिता आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यासह विविध २२ कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून प्रकऱण ठाणे येथील बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात तपासासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा म्हणून परमबीर सिंह उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हिसामार्फत सुनावणी पार पडली.

    पोलीस निरिक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंह यांच्या मतभेद असतीलही मात्र त्याचा इथं काहीही संबंध नाही. राज्याच्या गृहमंत्रालयावर आणि अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा दाखल केलेला नाही. तक्रारीत तथ्य वाटलं म्हणूनच ही कारवाई केली. तसेच दरम्यानच्या काळात परमबीर सिंह आपल्या पदावर कायम होते त्यामुळे ही कारवाई झाली नाही, असा खुलासा राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. दोन्ही बाजू ऐकून घेत दोन आठवड्यांनी निमयित न्यायालयात सुनावणी निश्चित करत खंडपीठाने 9 जूनपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

    सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घ्या…

    परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून या प्रकरणाशी संबंधित दाखल केलेली याचिका मागे घ्यावी, कारण एका प्रकरणात एकाच वेळी दोन ठिकाणी दिलासा मागता येणार नाही असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केलं. ही बाब मान्य करत परमबीर सिंह यांच्यावतीनं सर्वोच्च न्यायालयातून यासंदर्भातील याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवण्यात आली.