भांडवलदारांच्या दावणीला शेतकर्‍याला बांधण्याचे भाजपा सरकारचे षडयंत्र – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला महाराष्ट्र काँग्रेसचा पाठिंबा

 

मुंबई: केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने घाईघाईने कोणाशीही चर्चा न करता बहुमताच्या जोरावर आणलेले कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत. या कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे. हे कायदे रद्द करावेत यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर लाखोंच्या संख्येने शेतकरी आपला हक्क मागण्यासाठी जमलेत. या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. तर याविरोधात शेतकर्‍यांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे म्हणून राज्यसरकारने वेगळा कायदा करावा यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

या लढाईत पहिल्या दिवसापासून काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्षाची मशाल हाती घेतली आहे. भांडवलदारांच्या दावणीला शेतकर्‍याला बांधण्याचे भाजपा सरकारचे षडयंत्र असून शेतकर्‍यांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस सदैव तत्पर आहे. या लढ्यात काँग्रेस पक्ष शेतकर्‍यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा आहे, असेही थोरात म्हणाले.

यासंदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलना संदर्भात विधानभवनातील पक्ष कार्यालयात महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. केंद्र सरकारने पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केलेल्या तीन शेतकरी विरोधी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी बांधवांच्या सोबत आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत, महाराष्ट्र विधिमंडळ काँग्रेस पक्ष शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे, असा ठराव मांडण्यात येऊन तो मंजूर करण्यात आला आहे.

या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वड्डेटीवार, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परिषदेचे गटनेते शरद रणपिसे, सहप्रभारी आशिष दुआ, खासदार कुमार केतकर यांच्यासह आमदार उपस्थित होते.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत गुरुवारी राज्यभर आंदोलन केले. जिल्हा तसेच ब्लॉक स्तरावर हे आंदोलन करून जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदनही देण्यात आले. राज्यभरातून या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून काँग्रेस पक्ष सातत्याने हे अन्यायी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आला आहे.