ashish shelar

मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधं आणि जंतुनाशक खरेदी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने २१ ऑगस्ट २०२० रोजी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. ही निविदा प्रक्रिया जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्रीय आरोग्य यंत्रणेच्या अटींशी सुसंगत नसल्याचा आरोप शेलार यांनी केला आहे.

  • सुनावणीसाठी पाच लाख रुपये जमा करण्याचे न्यायालयाने दिले होते निर्देश

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत कोरोनाच्या औषध खरेदीतही आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप करत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणीसाठी अनामत रक्कम भरण्यासाठी शेलार यांनी गुरुवारी मुदत वाढ वाढवून मागितली.

मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधं आणि जंतुनाशक खरेदी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने २१ ऑगस्ट २०२० रोजी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. ही निविदा प्रक्रिया जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्रीय आरोग्य यंत्रणेच्या अटींशी सुसंगत नसल्याचा आरोप शेलार यांनी केला आहे. कमी दर्जाची औषधे आणि या जंतुनाशकांच्या वापरामुळेच मनपा रुग्णालयातील कर्मचारी आणि दाखल होणारे रुग्ण यांच्यात कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण वाढल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.

त्यामुळे २१ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे. या प्रक्रियेमुळे सर्वसमान्यांच्या आरोग्यावर तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेवरही थेट परिणाम होईल त्यामुळे पारदर्शक आणि योग्य पद्धतीने नियमित प्रक्रिया राबवून उत्तम औषधं, जंतुनाशक आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांसह सर्व वैद्यकीय साहित्यांची खरेदी करण्यासाठी केंद्रीय दक्षता समितीच्या (सीव्हीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश पालिका आणि राज्य सरकारला देण्यात यावेत, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याचिकेवर सविस्तर सुनावणी सुरू ठेवण्याआधी शेलार यांनी ५ लाख रुपयांची अनामत रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

त्यानसार गुरुवारी न्या.एस.पी.देशमुख आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. अनामत रक्कमेबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता शेलार यांच्या वतीने खंडपीठाकडे अनामत रक्कम जमा करण्यासाठी वेळ वाढून मागण्यात आला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी ३१ मार्चपर्यंत तहकूब केली.