chandrashekhar bawankule

या उलट अवाजवी वीज बिलांची सक्तीने वसुली करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. बिल न भरल्यास वीज कनेक्शन कापण्याच्या नोटिसा लाखो ग्राहकांना धाडण्यात आल्या आहेत. अतिवृष्टी, पूर, अवकाळी पाऊस यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत करण्याऐवजी वीज बिल वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या गेल्या आहेत

    मुंबई : शेतकऱ्यांच्या आणि वीज ग्राहकांच्या या प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपाकडून २४ फेब्रुवारीला राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन आयोजीत करण्यात आले होते. मात्र राज्यात पुन्हा एकदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आवाहन केल्यानुसार हे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलन स्थगित झाले असले तरी सरकारने या मागण्यांबाबत तातडीची बैठक घेऊन वीज तोडणीला स्थगिती द्यावी, अतिवृष्टी, पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रूपये एकरी मदत द्यावी आदी मागण्या  भाजप सरचिटणीस बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केल्या आहेत.

     सरकारने शब्द पाळला नाही
    बावनकुळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, ऊर्जामंत्र्यांनी जनतेला शंभर युनीट पर्यंत मोफत वीज देण्याचे तसेच कोरोना काळातील एप्रिल, मे, जून व जुलै या महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. ही आश्वासने सरकारने पाळली नाहीत. लॉकडाऊन काळात पाठविण्यात आलेली अवाजवी वीज बिले दुरूस्ती करून देण्याचा शब्दही सरकारने पाळला नाही. या उलट अवाजवी वीज बिलांची सक्तीने वसुली करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. बिल न भरल्यास वीज कनेक्शन कापण्याच्या नोटिसा लाखो ग्राहकांना धाडण्यात आल्या आहेत. अतिवृष्टी, पूर, अवकाळी पाऊस यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत करण्याऐवजी वीज बिल वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या गेल्या आहेत.