माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याचे प्रकरण; CBI च्या एफआयआरला राज्य सरकारचे आव्हान

परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सीबीआयच्यावतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यात यावेत अशी मागणी करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबई : सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरवरील दोन परिच्छेदावर आक्षेप घेत राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाली. त्यावर निकाल येईपर्यंत सदर प्रकरणासंबधित कागदपत्रं, नेमणुका, बदल्या यांची मागणी करणार नाही, अशी हमी सीबीआयकडून खंडपीठाला देण्यात आली. तेव्हा, सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला.

    परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सीबीआयच्यावतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यात यावेत अशी मागणी करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

    याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. निजामुद्दीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सचिन वाझेंच्या पुनर्नियुक्तीची गृहमंत्री देशमुख यांना माहिती होती, तसेच त्यांची त्याला सहमतीही होती असा सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील उल्लेख चुकीचा आणि अयोग्य असल्याचे सांगत परमबीर आणि त्यांच्या अन्य दोन आयुक्तांच्या समितीने घेतलेला तो निर्णय होता. त्यात गृहमंत्र्यांचा काहाही संबंध नसल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल रफिक दादा यांनी केला.

    सीबीआयने फक्त परमबीर यांच्या कार्यकाळातीलच नव्हे तर संपूर्ण पोलीस दलातील बदल्यांसदर्भातील फाईल मागविल्या आहेत. मुळात याच मागणीला आमचा विरोध आहे. न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश दिले नसतानाही सीबीआय मागच्या दाराने इतर प्रकरणातही माहिती घेऊ पाहत आहे, याचा रफिक दादा यांनी पुर्नउल्लेख केला.

    तसेच सीबीआय आपल्या मर्यादेचे उल्लंघन करीत असल्याचे सागंत अनिल देशमुखंविरोधातील सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील ४ आणि ५ हे दोन्ही परिच्छेदांचा या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत त्याबाबत राज्य सरकार चौकशी करण्यास समर्थ आहे. त्यामुळे दोन्ही परिच्छेदांना एफआयआरमधून वगण्यात यावे, अशी मागणीही दादा यांनी खंडपीठाकडे केली.

    दुसरीकडे, सीबीआय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचारासंबंधित तपास करीत असल्याचा दावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने लवकरात लवकर निकाल देण्याचे प्रयत्न करू असे स्पष्ट करत याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.