प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दाखल केलेल्या आक्षेप याचिकेची विशेष सत्र न्यायालयाने शनिवारी गंभीर दखल घेतली. सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या सुनावणीत अण्णा हजारेंसह सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात सविस्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबई (Mumbai).  महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दाखल केलेल्या आक्षेप याचिकेची विशेष सत्र न्यायालयाने शनिवारी गंभीर दखल घेतली. सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या सुनावणीत अण्णा हजारेंसह सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात सविस्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या राज्याच्या शिखर बँकेतील कथित घोटाळ्याबाबत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह संतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर इत्यादी राजकीय नेत्यांना क्लिनचिट देत सत्र न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. त्या रिपोर्टवर आक्षेप घेत मुळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्यासह ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर शनिवारी न्यायाधीश ए. सी. दागा यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    चार वर्षापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात सर्व कागदपत्रे आणि अहवालासह लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली. तरीही अद्याप एफआरआय नोंदविण्यात आलेली नसून निव्वळ राजकीय दबावापेाटीच गुन्हा नोंदविण्यात येत नसल्याचा आरोपही आरोप अ‍ॅड. सतिश तळेकर यांनी युक्तीवाद करताना केला. तसेच त्यानंतर मुळ तक्रारदार अरोरा यांनी नोंदविलेल्या एफआरआयमध्येही तक्रारीवर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने चौकशीचा फार्स करून क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात पारदर्शक तपास होत नसून फक्त धूळफेक केली जात असल्याचा आरोपही अ‍ॅड. तळेकर यांनी केला. त्याची दखल घेत सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू सविस्तर मांडण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी 15 मार्चपर्यंत तहकूब केली.