कोविड-१९ वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे व्हिसीमार्फत सुनावणी घ्या; बॉम्बे बार असोसिएशनची मुख्य न्यायमूर्तींकडे पत्राद्वारे मागणी

मुंबई बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांना पत्र लिहून न्यायालयीन कामकाज ऑनलाईन अथवा अंशतः प्रत्यक्ष उपस्थितीत सुरू ठेवावे अशी विनंती केली आहे. मुंबईतील कोरोनाची वाढत्या रुग्ण संख्येने चिंता वाढली असून अनेक वकिलांना कोरोनाची लागण झाली आहे.

    मुंबई : महाराष्ट्रासह मुंबईत कोविड-१९ च्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज अंशतः प्रत्यक्ष सुनावणी अथवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात यावे, असे पत्र मुंबई बार असोसिएशनच्या (बीबीए) वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना पाठविण्यात आले आहे.

    गतवर्षी कोरोनाच्या वाढत्या संख्येमुळे मार्च २०२० पासून डिसेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयात व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडत होती. त्यानंतर निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज प्रत्यक्ष उपस्थितीत सुरू झाले. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यामध्ये कोरोनाचे पुन्हा डोकं वर काढलं असून त्याची गांभीर्यांने दखल घेत राज्य सरकारनेही नाईट कर्फ्यू सुरू केला आहे. म्हणूनच मुंबई बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांना पत्र लिहून न्यायालयीन कामकाज ऑनलाईन अथवा अंशतः प्रत्यक्ष उपस्थितीत सुरू ठेवावे अशी विनंती केली आहे. मुंबईतील कोरोनाची वाढत्या रुग्ण संख्येने चिंता वाढली असून अनेक वकिलांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तसेच न्यायालयीन कर्मचारी आणि काही न्यायमूर्तींही कोरोनाने संक्रमित असल्याचे समोर आले आहे. तरीही न्यायालयाच्या आवारातील तसेच न्यायदालनातील गर्दी कायम आहे. काही न्यायदालने ही लहान असल्यामुळे तिथे वकिलांना खांद्याला खांदा लावून उभे राहावे लागते.

    न्यायालयाच्या आवारात मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातूनही मोठ्या संख्येने माणसं येत असतात. इतक्या लोकांमुळे कोरोनाचा प्रसार होण्यास नक्कीच मदत होईल, त्यामुळे सर्वसामान्यांसह वकिल, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण आणि सामाजिक हित जोपासण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींनी व्हिसी अथवा कमीतकमी उपस्थितीत राहून सुनावणीची परवानगी द्यावी अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, सोमवार, २२ मार्चपासून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्वाच्या खटल्यांवर सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करून सुनावणी सुरू केली आहे. तर नागपूर खंडपीठाने पुढील सूचना येईपर्यंत व्हिसीमार्फत सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करता मुख्य न्यायमूर्तींनीही आमच्या मागणीचा विचार करावा, अशी विनंती बार असोसिएशनकडून पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. यावर मुख्य न्यायामूर्ती आणि प्रशासकीय समिती या आठवड्यात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.