जे आपण कमावले नाही ते विकून खायचे हा कोणता धर्म?, सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर टीकेचे बाण

रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत सांगितले की, ‘रेल्वे ही देशाची संपत्ती असून तिचे खासगीकरण कदापि होणार नाही.’ त्याचवेळी आणखी एक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भरवसा दिला आहे तो असा की, जीवन बीमा निगम - एलआयसीचेही खासगीकरण होणार नाही. केंद्रातल्या या दोन्ही मंत्र्यांनी जे आश्वासन दिले त्यावर विश्वास ठेवावा असे वातावरण आज देशात आहे काय?, असा सवाल करत गोयल किंवा जावडेकर जे सांगत आहेत त्याच्या नेमकी विरुद्ध कृती पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री सीतारामन बाई करीत आहेत. असं आजच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

    मुंबई : देशात मोदी सरकारने राष्ट्रीय संपत्तीच्या खाजगीकरणाला सुरूवात केली असून जे आपण कमावले नाही ते विकून खायचे हा कोणता धर्म?, अशा प्रकारची टीका सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर करण्यात आली आहे. पीएम मोदी व त्यांचे सहकारी राष्ट्राचा विचार करत असतील तर ते राष्ट्रीय संपत्तीचा बोजवारा उडवणार नाहीत. ही सर्व संपत्ती गेल्या ७० वर्षांत मोठ्या कष्टातून उभी राहिली व त्यात भाजप किंवा मोदी सरकारचे योगदान नाही. जे आपण कमावले नाही ते विकून खायचे हा कोणता धर्म? पुन्हा ज्यांनी हे सर्व तुमच्यासाठी कमवून ठेवले त्यांना रोज लाथा घालायच्या हेच सध्या सुरू आहे. असं सामन्याच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

    संसद भवनाची मालकी तरी भारतातील लोकांकडे राहू द्या

    स्वातंत्र्याचा हीरक महोत्सव पुढच्या काळात साजरा होईल. त्यावेळी ७५ वर्षांच्या काळात निर्माण केलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा लिलाव झालेला असेल. मग नवे काय उभे राहिले, तर एक हजार कोटी रुपये खर्च करून निर्माण होणारे नवे संसद भवन! संसद भवनाची मालकी तरी भविष्यात स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या लोकांकडे राहू द्या इतकेच!

    रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत सांगितले की, ‘रेल्वे ही देशाची संपत्ती असून तिचे खासगीकरण कदापि होणार नाही.’ त्याचवेळी आणखी एक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भरवसा दिला आहे तो असा की, जीवन बीमा निगम – एलआयसीचेही खासगीकरण होणार नाही. केंद्रातल्या या दोन्ही मंत्र्यांनी जे आश्वासन दिले त्यावर विश्वास ठेवावा असे वातावरण आज देशात आहे काय?, असा सवाल करत गोयल किंवा जावडेकर जे सांगत आहेत त्याच्या नेमकी विरुद्ध कृती पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री सीतारामन बाई करीत आहेत. असं आजच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

    विमा कंपन्यांवर खासगीकरणाची टांगती तलवार, रेल्वेच्या काही स्टेशनचे खाजगीकरण

    विमानतळे, बंदरे अशा राष्ट्रीय संपत्तीवर आता अदानीसारख्या उद्योगपतींचे फलक लागले आहेत. त्यामुळे मंत्रीमहोदय कितीही पोटतिडकीने सांगत असले तरी रेल्वे, विमा कंपन्यांवर खासगीकरणाची टांगती तलवार आहेच. रेल्वेच्या काही स्थानकांचे खासगीकरण, १५० खासगी पॅसेंजर ट्रेन्स, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरणदेखील मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहेच. मोदी सरकारचे आर्थिक धोरण हे राष्ट्राच्या किंवा जनतेच्या हिताचे अजिबात नसून ते फक्त दोनचार मर्जीतल्या भांडवलदारांच्या हिताचे आहे. बँकांचे खासगीकरण हे त्यातलेच एक पाऊल आहे.