मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी पक्षाला दणका, स्थायी समिती सदस्यपद रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

शिरसाट यांचे सदस्य पद रद्द करण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या सहकार्याने संमत केला. याविरोधात शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

    मुंबई : मुंबई महापालिकेतील स्थायी समितीचे सदस्य पद रद्द केल्याच्या निर्णयाला भाजपा नगसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी दिलेले आव्हान स्वीकारत मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत रद्दबातल केला.

    भाजपने स्थायी समिती सदस्य पदासाठी वर्षभरापूर्वी नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या २१ ऑक्टोबरच्या स्थायी समिती सभेमध्ये नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या सदस्यत्वाला आक्षेप धेण्यात आला. नामनिर्देशित नगरसेवक स्थायी समिती सदस्य होऊ शकत नाही असा दावा करण्यात आला. हा दावा समितीच्या अध्यक्षांनी मान्य करून नामनिर्देशित नगरसेवक हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकणार नाहीत, असा निर्णय दिला.

    तर शिरसाट यांचे सदस्य पद रद्द करण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या सहकार्याने संमत केला. याविरोधात शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

    या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय सोमवारी जाहीर केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी पक्षाला दणका बसला आहे.