कारशेडच्या मुद्यावर ठाकरे सरकार दोन वर्ष बसून राहिल्याने मेट्रो-३ प्रकल्पाला बिलंब; मुंबईकरांना सोसावा लागणार कोट्यावधींचा भुर्दंड

मुंबईकराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी भविष्यात मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता असलेल्या मेट्रो-३ प्रकल्पांचे सुमारे ९० टक्के काम पूर्णत्वाला गेले असूनही हा प्रकल्प कारशेडच्या मुद्यावर होणा-या राजकारणाचा बळी ठरला आहे. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून कारशेडच्या मुद्यावर बसून राहिले आहे. त्यासाठी सुरू असलेल्या राजकारणामुळे मुंबईकरांच्या दैनंदिन जिवनाशी निगडीत भविष्यातील एका चांगल्या प्रकल्पाचा बळी गेला आहे.

    मुंबई : मुंबईकराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी भविष्यात मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता असलेल्या मेट्रो-३ प्रकल्पांचे सुमारे ९० टक्के काम पूर्णत्वाला गेले असूनही हा प्रकल्प कारशेडच्या मुद्यावर होणा-या राजकारणाचा बळी ठरला आहे. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून कारशेडच्या मुद्यावर बसून राहिले आहे. त्यासाठी सुरू असलेल्या राजकारणामुळे मुंबईकरांच्या दैनंदिन जिवनाशी निगडीत भविष्यातील एका चांगल्या प्रकल्पाचा बळी गेला आहे. या प्रकल्पाची किंमत गेल्या दोन वर्षात काम ठप्प झाल्याने आवाक्याबाहेर गेली असून प्रकल्पाकरीता खर्च आवाक्याबाहेर असल्याने त्याकरीता उपलब्ध होणा-या कर्जाला देखील आता मुकावे लागण्याची शक्यता आहे अशी माहिती मुंबई महानगर प्राधिकरणातील जाणकार सूत्रांनी दिली आहे.

    जायकाचा निर्वाणीचा इशारा

    मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ (एमएमआरसी)च्या मेट्रो-३ या प्रकल्पाला जपानच्या जपान इंटरनँशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी जायका ने वित्तपुरवठा केला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार मेट्रो महामंडळाने या प्रकल्पावर आतापर्यंत १८ ४०० कोटी रूपये खर्च केले आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च २३, १३६ कोटी रूपये होता. त्यात गेल्या दोन वर्षापासून उशीर झाल्याने खर्च वाढला असून तो  ३३४०६ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे जवळपास मुंबई महानगरपालिकेच्या एका वर्षाच्या अंदाजपत्रका इतका हा खर्च वाढला आहे असे या सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांनी सांगितले की जायका ने आता राज्य सरकारला इशारा दिला आहे की, राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षात या प्रकल्पावर कोणताही निर्णय घेतला नसून सरकार ठिम्म बसून आहे त्यामुळे वाढीव खर्चाला मंजूरी द्यावी लागेल. त्यानंतर जायका कडून यासाठी अतिरिक्त कर्ज दिले जाण्याची शक्यता आहे.

    जपान सरकारच्या पत्रव्यवहाराला वाटाण्याच्या अक्षता

    जपानचे राजदूत सुझुकी सातोशी यांनी १७ फेब्रु २०२१ रोजी मुख्यमंत्र्याना पत्र पाठविले आहे. त्यात त्यांनी वित्तीय तुटवड्याच्या बाबत उल्लेख केला आहे. तसेच प्रकल्पाला जाणिवपूर्वक उशीर होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सतोशी यांनी या पत्रात मुख्यमंत्र्याना या प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला मंजूरी देण्याबाबत तसेच त्यासाठी अतिरिक्त कर्ज पुरवठा करण्याबाबत जायकाला मंजूरी देण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री कार्यालयातून मात्र जपानच्या राजदूतांना कोणतेही उत्तर कळविण्यात आले नाही. वाढीव खर्चाला मंजूरी दिल्या खेरीज अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करता येणार नसल्याने मेट्रोच्या कामांसाठी सन २०२१मध्ये निधीची टंचाई होणार असल्याचा इशारा त्यापूर्वी देखील जायका ने दिला होता. या प्रकल्पाचे वित्त पुरवठादार म्हणून जपान सरकारला तो वेळेत पूर्ण व्हावा तसेच त्याकरीता निधीची टंचाई भासू नये अशी अपेक्षा आहे असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. मात्र मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहिती नुसार या पत्राला अद्याप कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नसून लवकरच याबाबतचा आढावा बैठक घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

    कारशेडच्या वादाचा मुंबईच्या विकासाला फटका

    आरे परिसरात झाडांच्या कत्तलीच्या मुद्यावर शिवसेना आणि भाजप यांच्यात टोकाचे मतभेद झाल्यानंतर काही दिवसांतच शिवसेना सत्तेवर आली. त्यानंतर मेट्रो ३च्या कारशेडच्या मुद्यावर स्थगिती देण्यात आली आणि त्यानंतर ही कारशेड आरे मध्ये न बांधण्याबाबत निर्णय देखील घेण्यात आला. मात्र कांजूरमार्ग येथे ही कारशेड करण्याचा आग्रह केला जात असून या ठिकाणच्या जागेबाबत न्यायालयात वाद सुरू आहे. त्यानंतर मागील जून महिन्यात मुख्यमंत्र्यानी कारशेड करीता अधिका-यांना अन्य पर्यायी जागा पहाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे हा ९० टक्के पूर्ण होत आलेला प्रकल्प रेंगाळत असून त्यावर नेमका कधी आणि कसा तोडगा निघेल याबाबत या प्रकल्पावर काम करणारे अधिकारी कंत्राटदार आणि अभियंते यापैकी कुणालाच काही सांगता येत नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाच्या नियोजना नुसार डिसेंबर २०२१ ला आरे बीकेसी हा मेट्रो मार्ग सुरू होणार होता.

    कारशेड नसल्याने प्रकल्पाला आणखी चार वर्ष विलंब

    मात्र या प्रकल्पावर राजकारण सुरू असल्याने आता ही तारीख टळून जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नव्याने कारशेड चा वाद मिटला तरी कारशेड खेरीज हा प्रकल्प सुरू होवू शकत नाही आणि कारशेड उभारणीसाठी किमान ३ ते ४ वर्षांचा वेळ जाणार असल्याचे या प्रकल्पाशी संबंधीत अधिका-यांचे मत आहे. सूत्रांनी माहिती दिली की मेट्रो महामंडळाने चारशे कोटी रूपये अदा करून ३१ रेक्सची मागणी नोंदवली आहे. मात्र या रेक्स मुंबईत आणता येणे शक्य नाही कारण त्यासाठी कारशेड उपलब्ध नाही. याशिवाय प्रकल्पाला खोळंबा झाल्याने कंत्राटदारांना देखील नुकसानभरपाई द्यावी लागण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे.