दिल्ली दंगलग्रस्त एकता मोर्चा प्रकरण; आरोपींची फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी

३ मार्च २०२० रोजी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. पुढे न्यायालयाने त्यांना ७००० रुपयांच्या वैयक्तिक बाँडवर जामीन मंजूर केला. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्याविरोधात १६ आरोपींच्यावतीने अॅड. आनंदिनी फर्नांडिस यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यावर नुकतीच न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : मागीलवर्षी राजधानी दिल्लीत दंगल उसळल्या होत्या. त्या दंगलीतील नागरिकांच्या समर्थनार्थ फेब्रुवारी २०२० मध्ये मुंबईत काढण्यात आलेल्या एकता मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका आरोपींच्यावतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने मुंबई पोलिसांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    राजधानी दिल्लीत २३ ते २७ फेब्रुवारी २०२० दरम्यान ही दंगल उसळली होती. त्याचवेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारत दौऱ्यावर होते. त्या दंगलीनंतर दिल्लीतील पिडितांशी आणि नागरिकांच्या समर्थनार्थ २६ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील दादर परिसरात मेणबत्ती पेटवून एकता मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र, त्या काळात पोलिसांनी जमावबंदी लागू केली असतानाही मोर्चा काढण्यात आला. म्हणून पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात कलम ३७ (१) (अव्यवस्था निर्माण करणारी कृत्ये रोखणे) आणि १३५ (कलम ३७ च्या उल्लंघनासाठी दंड) अन्वये गुन्हा दाखल केला.

    ३ मार्च २०२० रोजी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. पुढे न्यायालयाने त्यांना ७००० रुपयांच्या वैयक्तिक बाँडवर जामीन मंजूर केला. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्याविरोधात १६ आरोपींच्यावतीने अॅड. आनंदिनी फर्नांडिस यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यावर नुकतीच न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, कलम ३७ (१) अंतर्गत दाखल कऱण्यात आलेला गुन्हा अयोग्य आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. आरोपपत्रात एका साक्षीदाराने असे म्हटले की, पोलिसांकडून जमावबंदीचा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. तसेच पोलिस स्टेशनबाहेर त्यासंदर्भात फलकही लावण्यात आले होते. मात्र, सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये यासंदर्भात कोणतीही पुष्टी मिळत नसल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांविरोधातील फौजदारी कारवाई रद्द करण्यात यावी, असा दावाही करण्यात आला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने मुंबई पोलिसांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत ९ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

    read_also content=”मुंबईतील कोरोना घालविण्यासाठी BMC चा जबरदस्त प्लान; नागरिकांचा बॉडी मास इंडेक्स तपासला जाणार~https://www.navarashtra.com/mumbai-news-marathi/corporation-to-conduct-survey-of-non-communicable-diseases-in-mumbai-citizens-body-mass-index-will-be-checked-nrvk-171732/”]