मुंबई : विविध प्रकल्पात झोपडीचा ४० टक्के भाग बाधित झालेल्या झोपडीधारकांना कुरार पॅटर्नच्या धर्तीवर झोपडीच्या उंचीच्या परवानगीसह पुनर्बांधणीसाठीही भरीव आर्थिक सहाय्य करावे अशी मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे करण्यात आली आहे. अशा बाधित झालेल्या झोपडीधारकांना आर्थिक मदत मिळाल्यास त्यांच्यावरील अन्याय दूर होईल असे ठरावाच्या सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
रस्ता रुंदीकरण आदी प्रकल्पात बाधित होणा-या संरक्षित झोपडीधारकांना पर्यायी जागा किंवा आर्थिक मोबदला दिला जातो. मात्र, झोपडीचा ४० टक्के भाग बाधित होणा-या झोपडीधारकांना कोणतेही पर्यायी जागा किंवा आर्थिक मोबदला यापैकी काहीही दिले जात नाही. त्यामुळे अशा झोपडीधारकांवर अन्याय होतो. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने ४० टक्के झोपडीचा भाग बाधित होणा-या झोपडीधारकांना कुरार पॅटर्नच्या धर्तीवर १७ फुटापर्यंत झोपडीची उंची वाढण्याच्या परवानगी दिली जाते.
मात्र, बाधित झालेल्या झोपडीधारकांना अशी झोप़डी पूर्ण पाडून पुन्हा उभारावी लागते. त्यासाठी त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. बहुतांश झोपडीधारकांना हा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे झोपडी बाधित झाल्य़ानंतर त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे अशा झोपडीधारकांना पुनर्बांधणीसाठी भरीव आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक कमलेश यादव यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे प्रशासनाकडे केली आहे.