परप्रांतीय ओबीसींना राज्यात आरक्षण देण्याची मागणी : बहुजन विकासमंत्री सकारात्मक!

ते परराज्यातील असल्याने त्यांना राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे राज्यात परप्रांतातून आलेल्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी परप्रांतीय ओबीसींनी विजय वड्डेटीवार यांच्याकडे केली आहे.

    मुंबई (Mumbai) : राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारसह (the Center and the state government) प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये (political parties) घमासान सुरू असतानाच परप्रांतीय ओबीसींनीही राज्यात आरक्षण (political reservation for OBC) मिळावे, अशी मागणी केली आहे. बहुजन विकास मंत्री (Bahujan Vikas Minister) विजय वड्डेटीवार (Vijay Vaddetiwar) यांच्याकडे राज्यातील परप्रांतीय ओबीसींची बैठक पार पडली. या. बैठकीत परप्रांतीय ओबीसींना राज्यात आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली.

    परप्रांतातून आलेल्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ (Benefit of OBC reservation for expatriates)
    इतर राज्यातील अनेक जण महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी स्थायिक झाले आहेत. ते परराज्यातील असल्याने त्यांना राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे राज्यात परप्रांतातून आलेल्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी परप्रांतीय ओबीसींनी विजय वड्डेटीवार यांच्याकडे केली आहे. उत्तर भारतीय अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राचे निवासी आहोत, त्यामुळे इथे त्यांच्या मुलांचा जन्म झाला त्यांना इथल्या आरक्षणाचा लाभ द्यावा असा तर्क मांडण्यात आला आहे.

    १९६७ पूर्वीचे ओबीसींचे पुरावे असल्यास आरक्षणाचा लाभ (Benefit of reservation if there is proof of OBC before 1967)
    यावर १९६७ पूर्वीचे ओबीसींचे पुरावे असतील त्यांना राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देता येईल, अशी भूमिका ओबीसी मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी घेतली आहे. याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस केली जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ही शिफारस मान्य केल्यानंतर केंद्र सरकारकडे याबाबत शिफारस केली जाणार आहे.  मात्र राज्यातील ओबीसींच्या आरक्षणाच्या वाट्यात परप्रांतीय ओबीसींना आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध होऊ शकतो. त्यामुळे विजय वड्डेटीवार यांची ही भूमिका वादग्रस्त ठरू शकते.

    हरिभाऊ राठोड यांचा विरोध
    ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी वडेट्टीवारांच्या भूमिकेला विरोध केला आहे.  ज्यांना कोणाला सामाजिक आरक्षण नाही,  त्यांच्यासाठी  ‘EWS’चे  आरक्षण मिळू शकते; म्हणून जर अशा व्यक्तींना ओबीसी म्हणून सवलती द्या अशी शिफारस करत असेल तर ते चुकीचे होईल, असे हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटले आहे.