राज्य-केंद्र शासनाच्या महागाई विरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे मुंबईच्या प्रत्येक तालुक्यात आंदोलन

याबाबत प्रसिध्दी पत्रकात ते म्हणतात की, महामारित पोषक आहार घेवून रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्या ऐवजी उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यातच होत्या त्या नोकऱ्याही कित्येकांच्या गेल्या. संचारबंदी नियम पाळून धंदा उद्योग ही करता येत नाही, पण सरकार वेगवेगळ्या बहाण्याने दंडाच्या नावाने सामान्य नागरिकांची लूट करत आहे. म्हणून झोपलेल्या व निर्दयी मोदी सरकार आणि महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्यासाठी मुंबईत दोन्ही सरकारच्या धोरणांचा व त्यामुळे वाढलेल्या महागाईचा तीव्र जाहीर निषेध आंदोलन वंचित बहुजन आघाडीने पुकारले आहे.

    मुंबई:  सध्या न भूतो अशी महागाईची झळ सामान्याना झेलावी लागत आहे. कोरोना काळातील जीवघेणी अवस्था, त्यात महागाईची समस्या सुद्धा भोगत जीवन असह्य केले आहे. वैद्यकीय खर्चात महामारीत लूट झालीच आहे. स्वस्त किमतीत जीवनावश्यक वस्तू पुरवणे तर दूरच पण त्यांचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत.

    याकरीता झोपलेल्या व निर्दयी मोदी सरकार आणि महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्यासाठी मुंबईत दोन्ही सरकारच्या धोरणांचा व त्यामुळे वाढलेल्या महागाईचा तीव्र जाहीर निषेध आंदोलन वंचित बहुजन आघाडीने पुकारले आहे अशी माहिती पक्षाचे नेते अरूण सावंत यानी दिली आहे.

    वाढलेल्या महागाईचा तीव्र जाहीर निषेध

    याबाबत प्रसिध्दी पत्रकात ते म्हणतात की, महामारित पोषक आहार घेवून रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्या ऐवजी उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यातच होत्या त्या नोकऱ्याही कित्येकांच्या गेल्या. संचारबंदी नियम पाळून धंदा उद्योग ही करता येत नाही, पण सरकार वेगवेगळ्या बहाण्याने दंडाच्या नावाने सामान्य नागरिकांची लूट करत आहे. म्हणून झोपलेल्या व निर्दयी मोदी सरकार आणि महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्यासाठी मुंबईत दोन्ही सरकारच्या धोरणांचा व त्यामुळे वाढलेल्या महागाईचा तीव्र जाहीर निषेध आंदोलन वंचित बहुजन आघाडीने पुकारले आहे.

    तर हे आंदोलन राज्यव्यापी करण्याचा इशारा

    हे आंदोलन सोमवार दिनांक २१ जून रोजी सकाळी ११ वाजता मुंबईतील सर्व तालुक्यात कोरोना संबंधीच्या शारीरिक अंतर, मास्क, सँनीटायझर नियम पाळून जाहीर पद्धतीने केले जाणार आहे.

    आंदोलनकर्ते नंतर तालुक्यातील तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांची भेट घेणार असून महागाई त्वरित कमी करून नियंत्रणात आणावी अशी मागणी घेवून निषेध पत्र देणार आहेत. शासनाने यावर त्वरित उपाययोजना केली नाही तर हे आंदोलन राज्यव्यापी करण्याचा इशारा आम्ही शासनास देत आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे.