एसआरएसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे हे कायद्याच्या चौकटीबाहेर – निर्णय मागे घेण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सदनिकांचे आकारमान २६९ चौरस फुटावरून ३०० चौरस फूट करताना संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर चौकट मोडून स्वतंत्र कक्ष गठीत करण्याचा बेकायदेशीर निर्णय

मुंबई, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सदनिकांचे आकारमान २६९ चौरस फुटावरून ३०० चौरस फूट करताना संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर चौकट मोडून स्वतंत्र कक्ष गठीत करण्याचा बेकायदेशीर निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

या पत्रात ते म्हणतात की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणातील (झोपुप्रा) सदनिकांचे आकारमान २६९ चौरस फूटावरून ३०० चौरस फुट करताना हा निर्णय सर्वस्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावरच होणे आवश्यक आहे. असे असताना अशा संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर चौकट मोडून स्वतंत्र कक्ष गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासंबंधीचा आदेश १९ मार्च २०२० रोजी जारी केला. या आदेशात अशी प्रकरणे स्वतंत्र कक्षाकडे देण्याचा निर्णय करण्यात आला. त्यानंतर आणखी एक आदेश १३ मे २०२० रोजी जारी करण्यात आला आणि त्यात विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीआर) नुसार, परवानगी, आवश्यक त्या शिथिलता तसेच वाढीव चटई क्षेत्रासहित (एफएसआय) सुधारित आशयपत्र/आराखडे मंजूर करण्याचे अधिकारसुद्धा या कक्षाकडे देण्यात आले.
 
मुळात हे प्राधिकरण गठीत झाले, तेव्हा त्याला स्वायत्त प्राधीकरणाचा दर्जा देण्यात आला होता. यासंबंधीचा निर्णय हा विधानमंडळाने घेतला आहे. याबाबत वेळोवेळी उच्च न्यायालयांनी सुद्धा याच आशयाचे निर्णय दिले आहेत. असे असताना असा स्वतंत्र कक्ष गठीत करणे, हे विधानमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार तर आहेच, शिवाय यातून न्यायालयाचा अवमान सुद्धा होतो आहे. यातून गैरप्रकारांनाच मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय शासनाने त्वरित मागे घ्यावा. एफएसआय आणि शासनाला प्राप्त होणारा महसूल यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार यातून जन्माला येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी एसआरएत तयार होईल. मुळात जे कायद्याच्या कक्षेत नाही, त्यात असे निर्णय घेणे, हे प्राधिकरणाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे. त्यामुळे असे तर्कहिन, भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे, कायदेविसंगत, न्यायालयाचे अवमान करणारे, विधानमंडळासारख्या सर्वोच्च कायदेमंडळाला गृहित धरणारे निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची गरज आहे. या सर्व बाबी झोपुप्राचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्याला लेखी स्वरूपात निदर्शनास आणून दिल्या आहेत, असेही कळते. झोपुप्राचे अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री असतात, त्यामुळे अशाप्रकारे थेट कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याची जबाबदारी थेट मुख्यमंत्र्यांवर येईल. त्यामुळे आपण तातडीने यात लक्ष घालाल, अशी मला खात्री आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले आहे.