संसदेच्या अधिवेशनापूर्वीच गोंधळ निर्माण करत लोकतंत्रावर हल्ला करण्याचा डाव : देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

पेगासीस प्रकरणी पत्रकार परिषदेत मुंबईत खुलासा करताना ते म्हणाले की, संसदेच्या अधिवेशनापूर्वीच बातम्या पसरवून गोंधळ निर्माण करत लोकतंत्रावर हल्ला करण्याचा डाव या मागे आहे. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, अधिवेशनात कामकाज होवू नये आणि नव्याने समतोल सर्व जातीसमुदाय घटकांचा समावेश असलेल्या मंत्रिमंडळाला कामकाज करता येवू नये म्हणून जाणिवपूर्वक या बातम्या काही वृत्तसंस्थानी पसरविल्या आहेत.

    मुंबई :  देशात गाजत असलेल्या पेगासीस स्पायवेअर प्रकरणात संसदेच्या अधिवेशनापूर्वीच बातम्या पसरवून गोंधळ निर्माण करत लोकतंत्रावर हल्ला करण्याचा डाव असल्याचे सांगत त्याचा निषेध करत असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

    लोकतंत्रावर हल्ला करण्याचा डाव

    पेगासीस प्रकरणी पत्रकार परिषदेत मुंबईत खुलासा करताना ते म्हणाले की, संसदेच्या अधिवेशनापूर्वीच बातम्या पसरवून गोंधळ निर्माण करत लोकतंत्रावर हल्ला करण्याचा डाव या मागे आहे. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, अधिवेशनात कामकाज होवू नये आणि नव्याने समतोल सर्व जातीसमुदाय घटकांचा समावेश असलेल्या मंत्रिमंडळाला कामकाज करता येवू नये म्हणून जाणिवपूर्वक या बातम्या काही वृत्तसंस्थानी पसरविल्या आहेत.

    टेलिग्राफ कायद्याने नियंत्रण

    ते म्हणाले की याबाबत भारत सरकारने खुलासा केला असून देशात अश्या प्रकारच्या हँकींग साठी देशात कायदेशीर व्यवस्था आहे आणि टेलिग्राफ कायद्याने नियंत्रण असल्याने देशात कुणाचेही फोन अश्या प्रकारे टँप केले जावू शकत नाहीत. फडणवीस म्हणाले की, याबाबत इस्त्राईलच्या एनएसओ या संस्थेचा उल्लेख होत असून त्यांनी देखील जगातील ४५ देशात हँकींग झाले असल्याचा इन्कार करत संबधीत वृत्तसंस्थाना कायदेशीर नोटीसा बजावल्या आहेत.

    मनमोहनसिंगच्या कार्यकाळात सर्वप्रथम आरोप

    फडणवीस यांनी यावेळी काही जुने संदर्भ देखील दिले. ते म्हणाले की, १९ जाने २० ०६ रोजी मनमोहनसिंगच्या कार्यकाळात सर्वप्रथम आरोप करण्यात आले त्यावेळी हे फोन खाजगी संस्थेने टँप केले असल्याचे सांगत सरकारने भुपेद्रसिंग नावाच्या व्यक्ती विरोधात कारवाई देखील केली होती. त्यापूर्वी १७ऑक्टो २००४ रोजी तत्कालिन रेल्वे मंत्री ममता बँनर्जी यानी पश्चिम बंगाल सरकारच्या फोनटँपिंगच्या आरोपांचे खंधन केले होते, त्यावेळी वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यानी या प्रकरणात संसंदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीमार्फत चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते.

    ते म्हणाले की त्यानंतर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी  १४ डिसे. २०१० रोजी लोकसभेत उद्योगपतींचे फोन टँप केल्याबाबत आरोप झाल्यानंतर सरकारमार्फत खुलासा करताना अश्या प्रकारचे फोन टँप करण्याचा मुद्दा खोडून काढला होता. त्यानंतरही २२जून २०११रोजी त त्कालिन केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी यानी त्यांच्या कार्यालयात गुप्त पध्दतीने माहिती चोरली जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर २ २२मे २०११ रोजी सीबीडिटीला अश्या प्रकारच्या काही प्रकरणात माहिती मिळवण्यासाठी हँकींग करण्याचे अधिकार देण्यात आल्याची माहिती तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारनेच दिली होती.

    गेहलोत सरकारच्या आमदारांचीही तक्रार

    त्यानंतरही सीबीडीटीच्या अधिका-यांनी डि आर आयच्या अधिका-यांवर डेटा लिक केल्याचा आरोप केल्याचे फडणवीस म्हणाले. ते म्हणाले की, २०१३ मध्ये देखील केंद्र सरकारने अश्या प्रकारच्या माहितीच्या अधिकारातील प्रश्नाला उत्तर देताना ९ हजार फोन आणि पाचशे इमेल देशाच्या सुरक्षेच्या कारणासाठी सरकारच्या निगराणीखाली असल्याची कबुली दिली होती. अगदी अलिकडे १३ जून २०२१ रोजी राजस्थानच्या गेहलोत सरकारच्या आमदारांनी त्यांचे फोन टँप होत असल्याची तक्रार केली असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

    देशाला बदनाम करण्याचे कारस्थान

    ते म्हणाले की, ४५ देशांपैकी केवळ भारतात अधिवेशनापूर्वी अश्या प्रकारे बातम्या पसरवून चर्चा घडवून आणली जात आहे यामागे देशविघातक शक्तिंचे संसदेत कामकाज बंद पाडून लोकतंत्र चालू न देण्याचे कारस्थान असल्याचे दिसून येत आहे. ते म्हणाले की काही ठराविक वृत्तसंस्थाना चीनमधून यासाठी सरद पुरवली जात असल्याचे आणि भ्रम पसरवून देशाला बदनाम करण्याचे कारस्थान यामागे असल्याचे दिसून आले आहे असे फडणवीस म्हणाले.