निर्णयापूर्वीच आघाडीचा विसंवाद चव्हाट्यावर; लस मोफत की सवलतीत, मंत्रिमंडळात मतभेद

    मुंबई : राज्यात मोफत लसीकरणाच्या निर्णया आधीच महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांमध्ये त्याबद्दल श्रेय घेण्याची चढाओढ पहायला मिळाली आहे. यावरून आता महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे, तर आदित्य ठाकरे यांनी त्यानंतर आले व्टिट मागे घेतले आहे. सरसकट मोफत लस दिली तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ४ ते ५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. सर्वांना मोफत लस देण्याऐवजी गरीबांना लस मोफत द्यावी आणि ज्यांना परवडते अशा वर्गाने त्यासाठी पैसे मोजावे अशी आघाडीच्या काही मंत्र्याची भुमिका आहे.

    अजीत पवारांचे संकेत

    राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी काल माध्यमांशी बोलताना १मे रोजी मुख्यमंत्र्याकडून सर्वाना मोफत लस देण्याबाबतच्या निर्णयाची घोषणा होण्याबाबत संकेत दिले होते. याबाबत मुख्यमंत्रीच काय ते १ मे रोजी सांगतील असे सांगत पवार यानी आपल्या मर्यादा पाळल्या होत्या.  मात्र त्यानंतर खाजगी वृत्तसंस्थेला मुलाखत देताना राष्ट्रवादीचे प्रवक्ता नबाब मलिक यांनी थेट लसीबाबत विधान करत जवळपास घोषणाच करून टाकली, त्यानंतर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील मोफत लस देण्याबाबत व्टिट करून त्यात आणखी राजकीय रंग भरले. मात्र या सर्व प्रकारांवर दोघांत तिसरा असलेल्या कॉंग्रेसच्या मंत्र्यानी नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यानी निर्णय घ्यायच्या आधीच त्यावर घोषणा करणा-यांबद्दल जाहीर भाष्य केले.

    श्रेय घेण्याची घाई

    राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून मोफत लसीकरणाचे श्रेय घेण्याची घाई सुरू झाल्यानंतर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी माध्यमांसमोर सहकारी मंत्र्याना फटकारले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोफत लसीकरणाचा निर्णय जाहीर करण्याआधीच त्याचे श्रेय घेणे योग्य नाही. अशा प्रकारच्या श्रेय घेण्याच्या प्रकारावर काँग्रेसची नाराजी आहे, असे बाळासाहेब थोरात यांनी जाहीरपणे सांगितले. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, आमच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनीही मोफत लसीकरण करण्याचा आग्रह धरला आहे. नागरिकांना मोफत लस द्यावी हा आमचा आग्रह आहे. आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे तसा आग्रह धरला असून आमची मागणी मान्य होईल, अशी आशा आहे. मुख्यमंत्री मोफत लस देण्याबाबत विचार करत असतानाच श्रेय घेण्यासाठी कोणी हा निर्णय जाहीर करत असेल तर ते चुकीचेच आहे. आम्हाला हा प्रकार आवडलेला नाही. काँग्रेसची त्यावर तीव्र नाराजी आहे, असे थोरात म्हणाले. मोफत लसीकरणाच्या श्रेयाची लढाई सुरू आहे. ती योग्य नाही. हा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच जाहीर केला पाहिजे. श्रेयासाठी त्याआधीच घोषणा योग्य नाही, असे ते म्हणाले.

    येत्या दोन दिवसात धोरण

    थोरात म्हणाले की, या आधी ४५ वर्षांवरील व्यक्तींची लसीकरण करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी केली जात होती. तरीही लसीकरणासाठी मोठी गर्दी होत होती. आता १८ वर्षावरील व्यक्तिंना लस देण्यता येणार आहे. हा वर्ग खूप मोठा आहे. त्यामुळे गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे. गर्दी वाढल्याने गोंधळ होऊ शकतो. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने नियोजन केले पाहिजे. संभाव्य गर्दी टाळण्यासाठी नियोजन करण्याबाबत मी मुख्य सचिवांशी चर्चा केली आहे. त्यांना धोरण ठरवण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार येत्या दोन दिवसात धोरण ठरवले जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. सर्वांना मोफत लस मिळावे यासाठी केंद्राने मुबलक प्रमाणात लसी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.

    ४ ते ५ हजार कोटीचा बोजा

    दरम्यान लसीकरणाबाबत नेमका किती खर्च येणार आहे त्याबाबत वित्तमंत्री अजीत पवार येत्या दोन दिवसांत संबंधिताची बैठक घेणार आहेत. सरसकट मोफत लस दिली तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ४ ते ५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. आधीच राज्याची आर्थिक स्थिती हलाखीची असताना सर्वांना मोफत लस देण्याऐवजी गरीबांना लस मोफत द्यावी आणि ज्यांना परवडते अशा वर्गाने त्यासाठी पैसे मोजावे अशी आघाडीच्या काही मंत्र्याची भुमिका आहे. याबाबत अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच महाविकास आघाडीतील मंत्री वेगवेगळी विधाने करून गोंधळ वाढवत आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडून १८ ते  ४५ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक व्यक्तीला कोरोनाची लस विनामूल्य देण्याचा खर्च सरकार करणार आहे असे वक्तव्य राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिले होते. तसेच लसीची कमतरता भासू नये यासाठी राज्य सरकार जागतिक टेन्डर मागवून अधिकाधिक लस खरेदी करणार असल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले होते