Municipal administration responsible for cyclone damage; BJP will file a petition

नैसर्गिक आपत्ती, खड्ड्यात पडून, नाल्यात बुडून, मॅनहोलमध्ये पडून, झाड अंगावर कोसळून एखाद्याचा मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास संबंधित रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्याचे मुंबई महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी तयार केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे, गरजूंना कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नायर रुग्णालयात ऑक्सिजन सिलिंडरसह एमआरआय रुममध्ये गेलेल्या राजेश मारू या तरूणाला एमआरआय मशीनने खेचून घेतले. या दुर्घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या राजेशचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

    मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीत आर्थिक मदत करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने तयार केलेले धोरण अद्याप कागदावरच आहे. त्यामुळे अशा आपत्तीत आर्थिक मदत मिळत नसल्याने गरजूंची परवड होते आहे. याबाबतचे धोरण तातडीने जाहीर करा अशी मागणी होऊ लागली आहे.

    नैसर्गिक आपत्ती, खड्ड्यात पडून, नाल्यात बुडून, मॅनहोलमध्ये पडून, झाड अंगावर कोसळून एखाद्याचा मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास संबंधित रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्याचे मुंबई महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी तयार केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे, गरजूंना कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही.
    फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नायर रुग्णालयात ऑक्सिजन सिलिंडरसह एमआरआय रुममध्ये गेलेल्या राजेश मारू या तरूणाला एमआरआय मशीनने खेचून घेतले. या दुर्घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या राजेशचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

    तसेच केईममध्येही एका छोट्या बाळाचा ईसीजी मशीनमध्ये शॉक लागून हात भाजल्याने हात काढावा लागल्याची घटना घडली होती. या दोन घटनांमुळे पालिकेत पडसाद उमटल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना विशेष बाब म्हणून पालिकेने आर्थिक मदत केली. मात्र दरवर्षी पावसाळ्यात झाडे कोसळून काही नागरिकांचे मृत्यू होतात. याबाबत पालिकेचे आर्थिक मदतीचे धोरण नसल्याने दुर्घटनांमधील मृत्यूंबाबत कोणतीही मदत मिळत नसल्याने धोरण तयार करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती. याबाबतचा प्रस्ताव नोव्हेंबर २०१९ मध्ये गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यावर तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी नैसर्गिक आपत्तीसह इतर दुर्घटनांमधील मृत्यू किंवा जखमींना मदत देण्याचे धोरण आठ दिवसात बनवण्याचे जाहीर केले होते.

    मात्र, त्यानंतर दोन वर्षांनंतरही हा प्रस्ताव अद्याप कागदावरच राहिला आहे.  गेल्या पाच वर्षांत पंधराहून अधिक जणांचा झाडे कोसळून मृत्यू झाला. मात्र धोरणाअभावी कुणालाही मदत मिळू शकलेली नाही’ त्यामुळे हे धोरण लवकरात लवकर जाहीर करा अशी मागणी नगरसेवकांकडून केली जाते आहे.  दरम्यान, हे धोरण अद्याप रखडलेले आहे. या धोरणासाठी आणले जाईल. लवकरच याबाबत संबंधित अधिकार्यांची बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहिती महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.