विभागीय शुल्क नियामक समित्यांच्या नेमणुकाच नाहीत ; माहिती अधिकारातून शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर

पालक संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे दाद मागत मात्र ही प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब लागत असे. यावर कायदेशीर पद्धतीने व विनाविलंब तोडगा काढण्यासाठी व दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी सक्षम व कायदेशीर यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता होती.

    मुंबई : महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील पालकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागीय शुल्क नियामक समित्या स्थापन करण्यात येतील असे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी फेब्रुवारी २० मध्ये स्पष्ट केले होते. मात्र याला वर्षाचा कालावधी होवूनही अशा विभागीय समित्याच स्थापन झालेल्या नसल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकारातून माहिती मागितल्यानंतर याबाबतची कार्यवाही झाली नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे.

    राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये व संबधित शिक्षण संस्थांमध्ये शाळेच्या शुल्कावरून वारंवार वाद निर्माण होत असतात. पालक संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे दाद मागत मात्र ही प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब लागत असे. यावर कायदेशीर पद्धतीने व विनाविलंब तोडगा काढण्यासाठी व दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी सक्षम व कायदेशीर यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता होती. यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ पारित केला आहे.

    या अधिनियमान्वये राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांसाठी ८ विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुर्ननिरीक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विभागीय समित्या सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतील. या समितीचे पदसिद्ध सचिव प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक असतील, तर पुनरीक्षण समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील तर शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) हे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतील. अशी या समित्यांची रचना आहे.

    समितीची स्थापना अद्याप नाही

    शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मागील वर्षी २४ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम या अधिनियमान्वये राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांसाठी ८ विभागीय समित्या व राज्यस्तरावर एक सर्व समित्यांचा आढावा घेणारी पुर्ननिरीक्षण समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र आत्तापर्यंत यातील एकही समिती स्थापन झाली नसून ती अजूनही कागदावर असल्याची माहिती इंडिया वाईड पेरेंटस असोसिएशनचे प्रसाद तुळसकर, यांना माहिती अधिकारात मिळाली आहे.

    समित्या कधी स्थापन करणार?

    आम्ही मागील अनेक महिन्यांपासून खाजगी शाळांकडून वसूल करण्यात येत असलेल्या शुल्क विरोधात शिक्षण विभागाकडे असंख्य वेळा तक्रारी केल्या, त्याची नीट दखल विभागाने घेतली नाही. मात्र काही शाळा न्यायालयात गेल्या म्हणून शिक्षण मंत्र्यांनीही बघ्याची भूमिका घेतली, त्यामुळे आम्हाला अनेकदा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावी लागली. मात्र याच शुल्कासाठी विभागीय समित्या स्थापन करण्याच्या घोषणा करून त्या अजून का केल्या नाहीत, असा सवाल तुळसकर यांनी उपस्थित केला आहे.