मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाच्या जबाबदारीतून पळ काढू नका; चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा

केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक मागासांचे दहा टक्के आरक्षण मिळणे स्वाभाविक होते. ते आरक्षण देऊन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढू नये, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. मराठा समाजाचा समावेश आर्थिक मागास आरक्षणात केल्यानंतर जबाबदारी संपली म्हणून महाविकास आघाडी सरकार पळ काढणार असेल तर ते खपवून घेणार नाही. मराठा समाजाला पुन्हा स्वतंत्र आरक्षण मिळविल्याशिवाय राहणार नाही, असाही इशारा त्यांनी दिला.

    मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक मागासांचे दहा टक्के आरक्षण मिळणे स्वाभाविक होते. ते आरक्षण देऊन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढू नये, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. मराठा समाजाचा समावेश आर्थिक मागास आरक्षणात केल्यानंतर जबाबदारी संपली म्हणून महाविकास आघाडी सरकार पळ काढणार असेल तर ते खपवून घेणार नाही. मराठा समाजाला पुन्हा स्वतंत्र आरक्षण मिळविल्याशिवाय राहणार नाही, असाही इशारा त्यांनी दिला.

    चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग फेटाळला आणि मराठा समाज मागास आहे, हा मुद्दाही त्यासोबत गेला. मोदी सरकारने लागू केलेले आर्थिक मागासांचे दहा टक्के आरक्षण हे अन्य कोणतेही आरक्षण नसलेल्या घटकांसाठी आहे. मराठा समाज मागास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविल्यानंतर आता मराठा समाजाला आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणे स्वाभाविक आहे. तसे आरक्षण देऊन महाविकास आघाडी सरकारने काही विशेष केले नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळेपर्यंत दिलासा म्हणून आर्थिक आरक्षणाचा लाभ ठीक आहे. परंतु, त्या निमित्ताने ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला पुन्हा स्वतंत्र आरक्षण मिळवून देण्याच्या जबाबदारीतून पळ काढण्याचा प्रयत्न करू नये.

    सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्या निर्णयाच्या विरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय राज्य सरकारच्या हातात आहे. त्यासाठी ४ जूनची मुदत आहे. तथापि, आजपर्यंत महाविकास आघाडीने फेरविचार याचिका दाखल केलेली नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करणाऱ्या समितीला ७ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. आयोगाची मुदत संपल्यानंतर सुमारे सव्वा वर्षे महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केलेले नाही.

    आरक्षण गमावल्यानंतर मराठा समाजाला फडणवीस सरकारप्रमाणे पुन्हा सवलती द्याव्यात अशी मागणी माझ्यासह अनेक नेत्यांनी केली परंतु, त्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकार चकार शब्द काढत नाही. मराठा समाजासाठी जबाबदारीने स्वतः काही करण्याच्या ऐवजी केवळ केंद्र सरकारने आर्थिक मागासांना दिलेल्या  आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करण्याचेच फक्त काम महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे.