…तो पर्यंत उस्मानीवर कोणतीही कारवाई करु नका; मुंबई उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश

एल्गार परिषदेत प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी शरजील उस्मानीची चौकशी अद्यापही पूर्ण झाली नसल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत येत्या गुरुवारी पुन्हा पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश खंडपीठाने उस्मानीला देत तोपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.

    मुंबई : एल्गार परिषदेत प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी शरजील उस्मानीची चौकशी अद्यापही पूर्ण झाली नसल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत येत्या गुरुवारी पुन्हा पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश खंडपीठाने उस्मानीला देत तोपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.

    30 जानेवारी रोजी पुणे येथील स्वारगेट येथील श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी शरजील उस्मानीने ‘आजचा हिंदू समाज पूर्णत: सडलेला आहे, हिंदू समाज हत्या करतो, घरी जाऊन आंघोळ करतो, दुसऱ्या दिवशी पुन्हा हत्या करतो, अशी विधाने केली असल्याचा आरोप करण्यात आला.

    शरजीलची ही विधाने धार्मिक तेढ वाढविणारी, आक्षेपार्ह आणि समस्त हिंदू समाजाचा अपमान करणारी असल्याचे सांगत भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदीप गावडे यांनी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार उस्मानीने केलेल्या भाषणाची चौकशी करून उस्मानीविरोधात भादंवि 153 (अ) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. तो गुन्हा रद्द करण्यात यावा म्हणून शरजीलने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.

    मागील सुनावणीदरम्यान शरजीलला याप्रकरणी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले असून स्वारगेट पोलिस ठाण्यात हजर राहणार आहे, अशी हमी शरजीलकडून देण्यात आली होती. त्यानुसार सोमवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, पुणे पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले असता चौकशीला सहकार्य केले तर उस्मानीविरोधात कठोर कारवाई करणार नाहीत. अशी हमी राज्य सरकारकडून देण्यात आली. त्यावर यापुढे 18 मार्च रोजी शरजील पोलिसांसमोर पुन्हा हजर राहणार असल्याचे त्याच्यावतीने अ‍ॅड. मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेत पुढील तोपर्यंत कोणतीही करावाई न करण्याचे निर्देश पोलिसांना देत खंडपीठाने सुनावणी २२ मार्चपर्यंत तहकूब केली.