udhav thackrey

केंद्र सरकारचा आदर्श भाडेकरु कायदा हा राज्यातील भाडेकरुंसाठी अतिशय धोकादायक असून मुळीच हिताचा नाही. हा कायदा अमंलात आल्यानंतर आधी असणारे सर्व भाडे नियंत्रण कायदे रद्द समजले जातील, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतीतील 25 लाखाहून अधिक लोकांवर बेघर होउन रस्त्यावर येण्याची वेळ येउ शकते, असा धोक्याचा इशारा शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

    मुंबई : भाडे नियंत्रण हा विषय पुर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारित असून केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे काहीच कारण नाही, असे ठणकावत शिवसेनेने केंद्र सरकारचा आदर्श भाडेकरु कायदा महाराष्ट्रात लागू करु नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाव्दारे केली आहे.

    मुख्यमंत्र्यांना हे निवेदन सादर केलेल्या शिष्टमंडळात शिवसेना सचिव खासदार अनिल देसाई, खासदार अरविंद सावंत, िवभाग प्रमुख आमदार अनिल परब, आमदार सुनील प्रभू आणि आशिष चेंबूरकर, आमदार सदा सरवणकर, पांडुरंग सकपाळ या विभाग प्रमुखांचा समावेश होता.

    धोकादायक कायदा

    केंद्र सरकारचा आदर्श भाडेकरु कायदा हा राज्यातील भाडेकरुंसाठी अतिशय धोकादायक असून मुळीच हिताचा नाही. हा कायदा अमंलात आल्यानंतर आधी असणारे सर्व भाडे नियंत्रण कायदे रद्द समजले जातील, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतीतील 25 लाखाहून अधिक लोकांवर बेघर होउन रस्त्यावर येण्याची वेळ येउ शकते, असा धोक्याचा इशारा शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

    मालकधार्जिणा असल्याचा आरोप

    मुंबई व महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये घरे रिकामी आहेत म्हणून नवीन भाडेकरु कायदा आणावा, या मुद्दाला काहीच अर्थ नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच मुंबईकरता बॉम्बे रेंट अॅक्ट व महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम व परिपूर्ण असल्याचेही म्हटले आहे. नव्या कायद्यात पागडी देउन घर विकत घेणाऱ्यांच्या अधिकाराबाबत उल्लेख नाही. खरे तर भाडेकरुला संरक्षण देण्याची गरज असताना, नवा कायदा मालक धार्जिणा आहे. त्यामुळे भाडेकरु कायदा हा भाडेकरुधार्जिणा असला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, बँका, एलआयसी व वक्फ बोर्डच्या इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरुंबाबत त्यामध्ये काहीही उल्लेख नाही. भाडे थकल्यास किंवा करार संपल्यास दुप्पट, चौपट भाडे आकारण्याचा अधिकार मालकाला आहे. त्यामुळे मालक वाटेल तेवढी भाडेवाढ करु श्ाकतात, असे अनेक मुद्दे निवेदनात मांडले असून ते भाडेकरु विरोधात असल्याचेही म्हटले आहे.

    हे सुद्धा वाचा