…तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात देऊ नका; कोर्टाचे सरकारला आदेश

कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ होत असून स्मशानात अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध नाहीत. बीडमध्ये २२ पार्थिव एकावर एक असे रुग्णवाहिकेत ठेवण्यात आल्याचे वाचण्यात आल्याचे सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारला अव्यवस्थापनाबाबत जाब विचारला. तसेच स्मशानात जागा उपलब्ध होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात देऊ नका, अशी सूचना खंडपीठाने सरकारला केली. तसेच सध्या मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या तुलनेत शवागृहातील उपलब्ध व्यवस्था पुरेशी नाही. काही स्मशानभूमीची तसेच शवागृहांची अवस्थाही बिकट आहे.

    मुंबई : राज्यात कोरोनाने हाहाकार उडवला असून, रुग्णांना सुविधा पुरवण्यासाठी सरकार लाचार झाले आहे. मोठ्या शहरांकडेही लक्ष देणाया सरकार कमी पडत असताना ग्रामीण भागातीळ स्थिती किती बिकट झाली असेल याची कल्पना न केलेली बरी. अंबाजोगाईच्या स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयातील घटनेने सरकारवर संताप व्यक्त करावा अशी वेळ आली आहे. जनतेत कमालीचा असंतोष निर्माण झाला आहे. अंबाजोगाईत कोरोनामुळे मृत झालेल्या तब्बल २२ रुग्णांचे मृतदेह एकाच रुग्णवाहिकेतून स्मशानभूमीकडे नेण्यात आल्याची धक्कादायक घटना रविवारी उघडकीस आली. रुग्णवाहिकाच नसल्याने मृतदेहांना एकावर एक टाकून स्मशानभूमीत न्यावे लागत असल्याचे रुग्णालयाचे म्हणणे आहे. यावरुन मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुळकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारले चांगलेच धारवेर धरले आहे.

    कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ होत असून स्मशानात अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध नाहीत. बीडमध्ये २२ पार्थिव एकावर एक असे रुग्णवाहिकेत ठेवण्यात आल्याचे वाचण्यात आल्याचे सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारला अव्यवस्थापनाबाबत जाब विचारला. तसेच स्मशानात जागा उपलब्ध होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात देऊ नका, अशी सूचना खंडपीठाने सरकारला केली. तसेच सध्या मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या तुलनेत शवागृहातील उपलब्ध व्यवस्था पुरेशी नाही. काही स्मशानभूमीची तसेच शवागृहांची अवस्थाही बिकट आहे.

    तसेच मुंबईत मोजक्याच ठिकाणी गॅस अथवा इलेक्ट्रिकवर मृतदेहांचे अंत्यविधी पार पडतात. त्यात कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींचे दहन, दफन याबाबत अनेक त्रुटी, समस्या समोर आल्या आहेत. त्यासाठी राज्य आणि स्थानिक पालिका प्रशासनाने पुढाकार घेऊन सुधारणा का केली नाही. असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. राज्यभरातील स्मशानभूमी, दफनभूमी आणि कोरोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या पार्थिवांच्या अंत्यसंस्कारासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर केला जातो आणि राज्यातील स्मशानांची स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजनांबाबत तपशील, आकडेवारी गुरुवारी प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.