pm modi will inaugurate development projects in varanasi today

शेतकरी आंदोलनात आतापर्यंत ६० ते ६५ शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन झाले नव्हते. पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांच्या या हिंमतीचे आणि जिद्दीचे स्वागत केले पाहिजे, असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

मुंबई: केंद्र सरकारने दुसऱ्यांचे खांदे भाड्याने घेऊन शेतकऱ्यांवर बंदुका चालवू नयेत. सरकारने कृषी कायदे (Farm laws) रद्द केले तर आम्ही माघारी जाऊ, असे शेतकरी वारंवार सांगत आहेत. या आंदोलनात आतापर्यंत ६० ते ६५ शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन झाले नव्हते. पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांच्या या हिंमतीचे आणि जिद्दीचे स्वागत केले पाहिजे, असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

दिल्लीतील आंदोलन चिघळू नये असे वाटत असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यांनी मोठे झाले पाहिजे, असे मत शिवसेनेचे (Shivsena) मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून व्यक्त करण्यात आले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊनही आंदोलन सुरुच ठेवण्याच्या शेतकऱ्यांच्या भूमिकेचेही शिवसेनेकडून समर्थन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयास पुढे करुन शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

एकदा सिंघू बॉर्डरवरील शेतकरी आपापल्या घरी परतला की, सरकार कृषी कायद्यावरची स्थगिती उठवून शेतकऱ्यांची नाकेबंदी करेल. मात्र, शेतकरी बांधवांनी हा प्रयत्न उधळून लावला, याकडे शिवसेनेने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये आतापर्यंत तब्बल 9 वेळा चर्चा झाली आहे. मात्र, ही प्रत्येक चर्चा निष्फळ ठरली होती. दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या कृषी आंदोलनाचा आज ५० वा दिवस आहे. आता शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारीला दिल्लीत ट्रॅक्टर मार्च काढायची घोषणा केली आहे.