अयोध्येत राममंदिर व्हावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय देणारे रंजन गोगोई हे निवृत्तीनंतर तत्काळ राज्यसभेचे खासदार झाले. मोदींच्या उपस्थितीत मंदिराचे भूमीपूजनही झाले. मुख्यमंत्री योगींनी राममंदिर बांधकामात निधीची चिंता करू नये, असे बजावले आहे. आता या मंदिराच्या निर्माणकार्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करण्याची टूम काढली कोणी, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केलाय.
देशाच्या अस्मितेचा मुद्दा असणारे राममंदिर हे वर्गणीतून बांधण्याची कल्पना योग्य नसून हा केवळ भाजपच्या प्रचाराचा आणि स्टंटबाजीचा भाग असल्याची टीका शिवसेनेनं केलीय. मुळात राममंदिर हे एखाद्या पक्षाच्या राजकीय लाभासाठी बनत नसून ते देशाच्या हिंदू अस्मितेची पताका फडकावण्यासाठी बांधले जात असल्याची आठवण शिवसेनेनं मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून करून दिलीय.
चार लाख स्वयंसेवक हे मंदिराच्या वर्गणीनिमित्ताने संपर्क अभियान राबवणार आहेत. हे संपर्क अभियान म्हणजे रामाच्या आड २०२४ चा निवडणूक प्रचार आहे. रामाच्या नावाचा राजकीय प्रचार केव्हातरी थांबायलाच हवा. मंदिरनिर्माणानंतर निवडणूक प्रचारात राम नको, फक्त विकास असायला हवा. पण तसे दिसत नाही. वनवास संपला तरी श्रीरामाची अडवणूक सुरूच आहे, असा टोला शिवसेनेनं भाजपला लगावलाय.
अयोध्येत राममंदिर व्हावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय देणारे रंजन गोगोई हे निवृत्तीनंतर तत्काळ राज्यसभेचे खासदार झाले. मोदींच्या उपस्थितीत मंदिराचे भूमीपूजनही झाले. मुख्यमंत्री योगींनी राममंदिर बांधकामात निधीची चिंता करू नये, असे बजावले आहे. आता या मंदिराच्या निर्माणकार्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करण्याची टूम काढली कोणी, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केलाय.
हे स्वयंसेवक कोण, असा सवालही शिवसेनेनं उपस्थित केलाय. वर्गणीच्या नावाखाली चार लाख स्वयंसेवक एखाद्या पक्षाचे राजकीय प्रचारक म्हणून घरोघर जाणार असतील, तर मंदिरासाठी रक्त सांडलेल्या प्रत्येक आत्म्याचा तो अवमान ठरेल. मंदिराचा लढा राजकीय नव्हता, याची आठवण या अग्रलेखातून करून देण्यात आलीय.
तर राममंदिर आंदोलनात ज्यांनी राजकीय घुसखोरी केली होती, त्यांनाच आता रामवर्गणी खुपत असल्याची टीका भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केलीय.
या आंदोलनात ज्यांची केवळ होती राजकीय घुसखोरी
त्यांनाच झाली होती राम मंदिराच्या भूमी पुजनाची पोटदुखी
आणि
त्यांनाच आता डोळ्यात खूपतेय “रामवर्गणी”राम भक्त हो!
मुंबई पालिका कंत्राटदारांच्या मर्जीने चालवणाऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून वर्गणी काढण्याची सवय कुठे आहे?
2/2— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) December 21, 2020