corona vaccine

काही राज्यांनी अथवा काही पालिका प्रशासनानी कोरोना काळात स्थानिक पातळीवर दारोदारी जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये अद्याप त्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण सोमवारी केंद्र सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आले.

    मुंबई : काही राज्यांनी अथवा काही पालिका प्रशासनानी कोरोना काळात स्थानिक पातळीवर दारोदारी जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये अद्याप त्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण सोमवारी केंद्र सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आले.

    कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला घरोघरी जाऊन लसीकरणाबाबत विचार करा, असे निर्देश दिले असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

    तसेच मध्य प्रदेशातही या मोहिमेला सुरुवात झाल्याची माहितीही न्यायालयाने दिली आणि याबाबत केंद्राचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा, काही राज्यात स्थानिक प्रशासन आणि नगर पालिकांनी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास सुरुवात केली. मात्र, केंद्राने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार अद्यापही घरोघरी जाऊन लसीकरणास परवानगी देण्यात आलेली नाही. सद्यस्थितीत तसे करणे व्यावहारिक ठरणार नाही. केंद्र वेळोवेळी आपल्या धोरणात सुधारणा करत आहे तसेच धोरण अद्ययावतही करत आहे. भविष्यात घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास परवानगी देण्यात येऊ शकते अशी माहिती केंद्र सरकारकडून बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाला दिली.

    केंद्र सरकारने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वे ही सल्ला स्वरूपाची आहेत. केरळ, ओडिशा, झारखंड या राज्यांना दारोदारी जाऊन लसीकरण मोहिम राबविण्यास सांगण्यात आलेले नाही असेही सिंग यांनी स्पष्ट केले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी २२ जूनपर्यंत तहकूब केली.

    पालिका कोणत्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणार

    अंथरुणांवर खिळलेल्या नागरिकांसाठी महाराष्ट्रात राज्य सरकार इतर राज्यांप्रमाणे पुढाकार घेऊन लसीकऱण करेल का? अशी विचारणा खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली. तसेच जर महाराष्ट्रात घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू झाली तर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) केंद्र अथवा राज्य यांपैकी कोणाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणार? अशी विचारणा खंडपीठाने पालिका प्रशासनाकडे केली. त्यावर राज्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करू, असे पालिकेच्यावतीने अँड. साखरे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मनुष्यबळाचा अभाव, रुग्णवाहिकांची आवश्यकता तसेच लसी वाया जाऊ नये, इत्यादी मुद्देही विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे अँड. साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले. दुसरीकडे, राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीही घरोघरी जाऊन लसीकऱण करण्यास तयारी दर्शवली असून त्यासाठी स्वतंत्र प्रोटोकॉल तयार करण्यात येत आहेत. मात्र अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचेही राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले.

    हे सुद्धा वाचा