युवासेनेच्या पुढाकारामुळे विद्यापीठातील संशोधन चाचणी एनआयव्हीकड़े

प्रशासनाच्या अनास्थेचा संशोधकांना फटका मुंबई :कोरोनावर उपचार शोधण्यासाठी जगातील सर्व संशोधक प्रयत्नशील असताना मुंबई विद्यापीठातील संशोधकाने पीपीई कीट आणि एन-९५ मास्कवर जमा

 प्रशासनाच्या अनास्थेचा संशोधकांना फटका  

मुंबई : कोरोनावर उपचार शोधण्यासाठी जगातील सर्व संशोधक प्रयत्नशील असताना मुंबई विद्यापीठातील संशोधकाने पीपीई कीट आणि एन-९५ मास्कवर जमा होणारे कोरोना विषाणू नष्ट करण्यासाठी अँटीव्हायरल कोटींग्स तयार केले. या संशोधनाने आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याने ते चाचणीसाठी पुण्यातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरालॉजीकडे (एनआयव्ही) पाठवणे आवश्यक होते. तरीही संशोधनाचा अहवाल तब्बल १० दिवस कुलगुरूंच्या दालनात पडून होता.विद्यापीठाच्या चालढकल कारभारामुळे अखेर युवासेनेने पुढाकार घेत हा अहवाल एनआयव्हीकडे पाठवला असल्याचे समजते.

 मुंबई विद्यापीठातील रसायनशास्त्र विभागातील प्राध्यापक डॉ. विश्वनाथ पाटील आणि स्वच्छ उर्जा अलाएन्सचे डॉ. सुनील पेशणे व त्यांचा एक विद्यार्थी रोशन राणे यांनी एकत्र येऊन पीपीई कीट आणि एन-९५ मास्कवर जमा होणारे कोरोना विषाणू नष्ट करण्यासाठी नॅनो तंत्रज्ञानावर आधारीत अँटीव्हायरल कोटींग्स तयार केली. विशिष्ट प्रकारच्या पॉलिमर्समध्ये नॅनो पार्टीकल्स बनवून त्याची कोटींग तयार केली. या कोटींग्सची प्राथमिक चाचणी झाली असून, अंतिम चाचणीसाठी ते एनआयव्हीकडे पाठवणे आवश्यक होते. मात्र १० दिवसांपासून संशोधनाचा अहवाल व नमुने कुलगुरूंच्या दालनातच पडून होते. 

डॉक्टर, परिचारिका, आरोग्य सेवक यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असलेल्या या संशोधनाची तातडीने चाचणी होणे अपेक्षित असताना कुलगुरूंकडून मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ही बाब युवासेनेचे सिनेट सदस्य वैभव थोरात यांच्या लक्षात येताच त्यांनी पुढाकार घेऊन हे संशोधन तातडीने एनआयव्हीकडे पाठवण्याची व्यवस्था केली.

त्यामुळे जे संशोधन १० दिवसांपूर्वी एनआयव्हीकडे पोहचणे आवश्यक होते ते दोन दिवसांपूर्वी पोहचले. यासंदर्भात विद्यापीठाचे कुलसचिव अजय देशमुख यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांना असे कोणते संशोधन झाले आहे याचीच माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व विद्यापीठ मोठ्या प्रमाणात संशोधनावर भर देत असताना मुंबई विद्यापीठासारख्या जागतिक कीर्तिच्या विद्यापीठामध्ये संशोधनाकडेच दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची बाब खेदजनक असल्याचे बोलले जात आहे.