अनिल देशमुखांच्या याचिकेतील वैधतेवरच ईडीचे प्रश्नचिन्ह, सुनावणी घेण्याबाबत सोमवारी होणार फैसला

सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात ईडीच्या कारवाईविरोधात सर्व याचिका अन्य खंडपीठाकडे सुरू आहेत. त्यामुळे नियमानुसार एका न्यायमूर्तींचे एकलपीठ ही याचिका ऐकू शकत नाही, असा दावा केंद्र सरकारच्यावतीने अनिल सिंह यांनी केला. त्यामुळेच या याचिकेची सुनावणी खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी केंद्राकडून सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली.

    मुंबई – अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, त्यांच्या याचिकेच्या वैधतेवरच गुरुवारी केंद्र सरकारने जोरदार आक्षेप घेतला. त्याची दखल घेत या याचिकेवर सुनावणी घ्यायची की खंडपीठाकडे वर्ग करायची यावर न्यायालयाने आपला निकाल सोमवारपर्यंत राखून ठेवला.

    मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर दरमहा १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला तसेच सीबीआय आणि ईडीमार्फत या प्रकरणाचा तपास आणि चौकशी सुरू आहे. त्यातच ईडीकडून आतापर्यंत अनिल देशमुख यांना पाचवेळा चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत.

    मात्र, देशमुख ईडीपुढे एकदाही हजर झाले नाहीत. या सर्व प्रकरणाविरोधात त्यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली असून ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्यात यावे, अशी मुख्य मागणी याचिकेतून केली आहे. तपासयंत्रणेपुढे कागदपत्रे आणि जबाब हा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्याची परवानगीही याचिकेतून मागण्यात आली आहे. तसेच अधिकृत मध्यस्थामार्फत ईडीसमोर चौकशीला हजर राहण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने आपल्याला द्यावी, अशी मागणीही देशमुख यांनी अँड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत आपल्या याचिकेतून केली आहे.

    दुसरीकडे, देशमुख राज्याचे गृहमंत्री असताना डिसेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत मुंबईतील ऑकेस्ट्रा बार मालकाकडून त्यांनी अंदाजे ४.७ कोटी रुपये सचिन वाझेच्या माध्यमातून मिळवल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. सदर याचिकेवर न्या. संदीप शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात ईडीच्या कारवाईविरोधात सर्व याचिका अन्य खंडपीठाकडे सुरू आहेत. त्यामुळे नियमानुसार एका न्यायमूर्तींचे एकलपीठ ही याचिका ऐकू शकत नाही, असा दावा केंद्र सरकारच्यावतीने अनिल सिंह यांनी केला. त्यामुळेच या याचिकेची सुनावणी खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी केंद्राकडून सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. मात्र, याचिका कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम असून ती एकलपीठापुढेच ऐकली जावी, असा दावा अनिल देशमुखांच्यावतीने त्यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी केला. त्यावर अनिल देशमुखांची यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रलंबित असल्याची माहिती ईडीच्यावतीने एएसजी अमन लेखी यांनी न्यायालयाला दिली.

    मात्र या दोन्ही याचिका समान मुद्यावर असल्या तरी मागण्या वेगवेगळ्या आहेत, सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही संपूर्ण प्रकरणाला आव्हान दिले आहे. तर उच्च न्यायालयात ठराविक मुद्यांसाठी आलो आहोत. तपासयंत्रणा चौकशीची गरज का आहे?, याची माहिती देण्यात येत नाही. तपासयंत्रणेने अद्याप आम्हाला ईसीआयआरची कागदपत्रेही दिलेली नाही. या प्रकरणातून तपासयंत्रणा केवळ माध्यमांद्वारे खळबळ निर्माण करू करत आहे, असा आरोप देशमुखांच्यावतीने अँड. विक्रम चौधरी यांनी करताना देशमुखांना तातडीने दिलासा मिळणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले.

    दोन्ही पक्षकारांची प्राथमिक बाजू ऐकल्यानंतर न्या. शिंदे यांनी या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी की खंडपीठाकडे वर्ग करावी, याबाबत सोमवारपर्यंत निकाल राखून ठेवला. मात्र, तूर्तास ईडीचे समन्स रद्द करण्याबाबत देशमुखांना कोणताही दिलासा न देता सुनावणी तहकूब केली.