नसीम खान यांची आमदार दिलीप लांडेंविरोधात निवडणूक याचिका, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी वेळ संपल्यानंतरही प्रचार केल्याचा याचिकेतून आरोप

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत नसीम खान यांचा शिवसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी चांदिवली विधानसभा मतदार संघातून एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवली होती. त्या निवडणूकीत दिलीप लांडे यांनी नसीम खान यांचा अवघ्या ४०९ मतांनी पराभव केला होता

    मुंबई – शिवसेना आमदार दिलीप लांडे यांच्याविरोधात काँग्रेस नेते नसीम खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. त्यावर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान आपली बाजू प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्यासाठी दिलीप लांडे यांनी वाढीव वेळ मागितला. त्याची दखल न्यायालयाने त्यांना तीन आठवड्यांचा अवधी दिला.

    २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत नसीम खान यांचा शिवसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी चांदिवली विधानसभा मतदार संघातून एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवली होती. त्या निवडणूकीत दिलीप लांडे यांनी नसीम खान यांचा अवघ्या ४०९ मतांनी पराभव केला होता. त्या निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान, २० ऑक्टोबर २०१९ रोजी म्हणजेच मतदानाच्या आदल्या दिवशी शिवसेना कार्याध्यक्ष आणि विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सध्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब आणि अभिनेता मिलिंद गुणाजी यांच्यासोबत निवडणूक आयोगाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीपेक्षा अधिककाळ प्रचार केला होता. असा आरोप करणारी याचिका नसीम खान यांनी उच्च न्यायालायात दाखल केली आहे.

    याबाबत आपण लांडे यांच्याविरोधात निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रारही दाखल केली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने आपल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत काहीच कारवाई केली नाही, असा दावाही नसीम खान यांनी याचिकेतून केला आहे.निवडणूक आयोगाने प्रचारासाठी दिलेल्या मुदतीनंतरही ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यंना लांडे यांच्यासाठी केलेल्या बेकायदा प्रचारामुळे आपला अवघ्या काही मतांनी पराभव झाल्याचा दावाही खान यांनी या याचिकेतून केला असून या निवडणूक प्रचारात आपण ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्याची खोटी चित्रफितही विरोधकांनी समाजमाध्यमाद्वारे सर्वदूर केल्याचा आरोप नसीम खान यांनी याचिकेतून केला आहे.

    सदर याचिकेवर शुक्रवारी न्या. संदीप शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, लांडे यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागिताला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने त्यांना तीन आठवड्यांचा कालावधी देत सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.