तर राज्य अंधारात जाईल; मुख्यमंत्र्याचा ऊर्जा विभागाच्या अधिका-यांना इशारा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऊर्जा विभागाच्या थकबाकीवर व्यावसाईक पद्धतीने मार्ग काढतानाच ऊर्जा विभागाचा दर्जा उंचावला पाहिजे, याकडे लक्ष वेधले. परिस्थिती अशीच राहिली तर उद्या राज्य अंधारात जाऊ नये म्हणून काहीतरी केले पाहिजे असे राऊत म्हणाले.

    मुंबई (Mumbai) : ऊर्जा विभागाच्या समस्यांवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आज आढाचा बैठक घेतली असून सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढला नाही तर राज्य अंधारात जाईल, असा इशारा संबंधित अधिका-यांना दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबतची माहिती माध्यमांना दिली.

    उद्या राज्य अंधारात जाऊ नये
    ऊर्जा विभागाच्या थकबाकीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर नितीन राऊत यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऊर्जा विभागाच्या थकबाकीवर व्यावसाईक पद्धतीने मार्ग काढतानाच ऊर्जा विभागाचा दर्जा उंचावला पाहिजे, याकडे लक्ष वेधले. परिस्थिती अशीच राहिली तर उद्या राज्य अंधारात जाऊ नये म्हणून काहीतरी केले पाहिजे असे राऊत म्हणाले.

    अहवाल राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत
    आज महावितरणचे सादरीकरण करण्यात आले त्यात महानिर्मिती आणि महापारेषणचे सादरीकरण होण्याचे बाकी आहे. मागील सरकारच्या काळात महावितरणच्या थकबाकीत मोठी वाढ झालेली आहे. कोरोना, अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळ या परिस्थितीमुळे वसुली करता आली नाही. त्यामुळे महावितरणपुढे थकबाकीचा डोंगर वाढला आहे. महावितरण आर्थिक दृष्ट्या नफ्यात येईल, यावर विचार करण्याची गरज आहे. राज्यात एकूण ७३ हजार कोटींची वीजबिल थकबाकी आहे. या सर्वांवर आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली, असे राऊत म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर उपाय योजना करण्याबाबत अहवाल तयार करण्यास सांगितला आहे. हा अहवाल राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले

    एकूण १२७६२ कोटी रुपये थकीत अनुदान
    राज्यात विजेची वर्ष २०२१ २२ ची थकबाकी ४९५७५ कोटी आहे तर कृषी ग्राहकांवरील १०४२० कोटी रुपयांची थकबाकी निर्लेखित करण्यात आली आहे. तर कृषी ग्राहकांना ९२५७ कोटींचे अनुदान, सार्वजनिक पाणीपुरवठा ग्राहकांना २५५ कोटींचे अनुदान, पथदिवे ग्राहकांना ९० कोटीं,निवासी ग्राहकांना (१००युनिट पर्यंत) २०४२ कोटींचे अनुदान इतर ग्राहकांना १११८ कोटींचे अनुदान असे एकूण १२७६२ कोटी रुपये थकीत अनुदान असल्याचे ते म्हणाले.
     
    जनतेकडून जबरदस्तीने वसुली करण्यासाठी
    दरम्यान राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र आजच्या ऊर्जामंत्र्याच्या बैठकीबाबत प्रतिक्रिया देताना हे सगळे जनतेकडून जबरदस्तीने वसुली करण्यासाठी सुरू असलेले नाटक असल्याचे म्हटले आहे. राज्यात शेतकरी, सामान्य ग्राहक अडचणीत असताना मदत करायचे सोडून वसुली कशी करता येईल, यासाठी सध्या सरकारचा हा वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली. सरकारची बोलण्यात आणि करण्यात भुमिका सारखी नसल्याचे हे उदाहरण आहे असे ते म्हणाले.