फादर स्टॅन स्वामी
फादर स्टॅन स्वामी

फादर स्टॅन स्वामी यांनी देशात अशांतता निर्माण करणाऱ्या तसेच सरकार पाडण्यासाठी माओवाद्यांशी हात मिळवणी करत एक षडयंत्र रचले असल्याचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण नोंदवत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए न्यायालयाने स्वामी यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

  • विशेष एनआयए न्यायालयाचे आदेशपत्रातून निरीक्षण

मुंबई (Mumbai).  फादर स्टॅन स्वामी यांनी देशात अशांतता निर्माण करणाऱ्या तसेच सरकार पाडण्यासाठी माओवाद्यांशी हात मिळवणी करत एक षडयंत्र रचले असल्याचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण नोंदवत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए न्यायालयाने स्वामी यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचाराच्या कटात सामील असल्याच्या आरोपाखाली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात झारखंडमधील नामकुम बगईचा येथील निवासस्थानावरून सामाजिक कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी (८३) यांना अटक केली होती. वैद्यकीय कारणस्तव जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी करणारा अर्ज स्वामी यांनी विशेष एनआयए दाखल केला होता. तो सोमवारी न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला. त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी जाहीर करण्यात आली.

न्यायालयात सादर केलेल्या माहिती आणि परिस्थितीजन्य पुरारव्यांच्या आधारे स्वामी यांचा जामीन अर्ज फेटाळत असल्याचे न्या. डी. ई. कोथळीकर यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच स्वामी हे बंदी घालण्यात आलेल्या माओवादी संघटनेचे सदस्य होते. पुराव्यांमध्ये १४० ईमेल न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यानुसार स्वामी आणि सह आरोपींमध्ये संवाद झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यांना कॉम्रेड म्हणून संबोधित केले जात होते. तसेच माओवाद्यांच्या कारवाई मार्गी लावण्यासाठी स्वामींना मोहन नावाच्या कॉम्रेडकडून आठ लाख रुपये मिळाले होते.

त्यामुळे स्टॅन स्वामींनी बंदी घातलेल्या संघटनेच्या इतर सदस्यांसह देशभरात अशांतता निर्माण करण्याचा आणि राजकीयदृष्ट्या आपल्या शक्तीचा वापर करून सरकारला पाडण्याचा गंभीर कट रचला असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून येते, असे न्या. कोथळकर यांनी आदेशात नमूद केले आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणात स्वामींच्या सह-आरोपी रोना विल्सनच्या संगणकावर छेडछाड केल्याबद्दल प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाची दखल घेण्यास मात्र न्यायाधीशांनीही नकार दिला असून या प्रकरणातील पुराव्यांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे म्हणजे न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.