गंभीर गुन्हे असलेला कर्मचारी ११ वर्षांनी पालिकेच्या सेवेत; प्रस्ताव मंजूर, भाजपचा सभात्याग

समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना भाजपने मांडली. परंतु शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी या महाविकास आघाडीने संगनमताने, बहुमताच्या जोरावर सदर उपसूचना फेटाळून लावत प्रस्ताव मंजूर केला.

    मुंबई : गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्यांत आरोपी असलेल्या संभाजी पाटील या निलंबित कर्मचाऱ्यास ११ वर्षांनंतर पालिकेच्या सेवेत पुन्हा सामावून घेण्याचा शिवसेनेचा डाव असून स्थायी समितीचा निर्णय म्हणजे दुसऱ्या सचिन वाझे, विनायक शिंदेंचा महापालिकेत पुनर्जन्म होत असल्याची टीका आज भाजपने केली.

    समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना भाजपने मांडली. परंतु शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी या महाविकास आघाडीने संगनमताने, बहुमताच्या जोरावर सदर उपसूचना फेटाळून लावत प्रस्ताव मंजूर केला. त्याचा निषेध करण्यासाठी भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.

    पालिकेतील भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी आज स्थायी समिती बैठकीत सदर प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मांडली होती. मात्र शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर उपसुचना फेटाळत प्रस्ताव मंजूर केला. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत गेल्या २४ फेब्रुवारी रोजी आणला होता. मात्र सलग ९ सभांमध्ये चर्चा न करता हा प्रस्ताव आज चर्चेला घेतला.

    संभाजी पाटील या निलंबित कर्मचाऱ्याची पुनर्स्थापना म्हणजे दुसऱ्या सचिन वाझे, विनायक शिंदेंचा महापालिकेत पुनर्जन्म होत असल्याची टीका करत गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी करीत आज स्थायी समिती बैठकीत सदर प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मांडली. परंतु शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी या महाविकास आघाडीने संगनमताने, बहुमताच्या जोरावर सदर उपसूचना फेटाळून लावत प्रस्ताव मंजूर केला. त्याचा निषेध करीत भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.

    भाजप स्थायी समिती सदस्य कमलेश यादव आणि विनोद मिश्रा यांनी उपसूचनेला पाठिंबा दिला. या उपसूचनेला सभागृह नेत्या विशाखा राउत यांनी विरोध करतांना असे म्हटले की, पाटील यांच्या निलंबाने आर्थिक नुकसान होत आहे; त्यामुळे त्यांना त्वरित सेवेत घ्यावे.

    भाजपचे आरोप निराधार

    चौकशी समितीने या कर्मचार्यावरील पुरावे सिध्द होत नसल्याचे म्हटले असून भाजपाचे आरोप बिनबुडाचे आणि निराधार आहेत. या कर्मचार्याला नोकरीत पुन्हा सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत बहुमताने मंजूर झाला असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली.