यंत्रणा काेराेना नियंत्रणासाठी जुंपल्याने मुंबईत अतिक्रमणे वाढली

अतिक्रणावरील कारवाईबाबत पालिका दरवर्षी सुमारे १५ हजार इतक्‍या नोटीसा पालिका पाठवत असल्याचे समजते. मुंबईच्या काही भागात अनेक ठिकाणी तीन ते चार मजली झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. मोठ्या इमारतींमध्येही अंतर्गत बदल केले आहेत. फुटपाथवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याचे दिसत आहे. पालिकेचे अधिकारी, पोलीस आणि स्थानिक राजकारणी यांच्या आर्थिक हिसंबंधातून अतिक्रमणे उभी रहात असल्याचे आरोपही पालिकेच्या सभागृहात झाले.

    मुंबई: काेराेना अजूनही नियंत्रणात येत नाही. पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा काेराेना नियंत्रणाच्या कामाला जुंपली आहे. त्यामुळे अतिक्रमणांवर विभागवार हाेणारी पालिकेची कारवाई पूर्णपणे ठप्प आहे. पालिकेच्या ऍपवर येणार्या तक्रारींवर काही कार्यवाही हाेत नाही. याचा फायदा घेत अतिक्रमणे उभी राहिली असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

    अतिक्रणावरील कारवाईबाबत पालिका दरवर्षी सुमारे १५ हजार इतक्‍या नोटीसा पालिका पाठवत असल्याचे समजते. मुंबईच्या काही भागात अनेक ठिकाणी तीन ते चार मजली झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत. मोठ्या इमारतींमध्येही अंतर्गत बदल केले आहेत. फुटपाथवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याचे दिसत आहे. पालिकेचे अधिकारी, पोलीस आणि स्थानिक राजकारणी यांच्या आर्थिक हिसंबंधातून अतिक्रमणे उभी रहात असल्याचे आरोपही पालिकेच्या सभागृहात झाले. त्यामुळे अतिक्रमणांच्या वाढत्या तक्रारी पालिकेसाठी डोकेदुखी ठरल्या आहेत.

    गेल्या वर्षीपासून काेराेनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पालिकेची सर्व यंत्रणा कामाला लागली आहे. पालिका प्रशासनाने पूर्ण लक्ष काेराेनावर केंद्रीत केले आहे. तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांचा ५० टक्के स्टाफ कमी केला आहे. त्यामुळे अतिक्रमणांवरील कारवाई गेल्या वर्षभरापासून जवळजवळ ठप्प आहे. त्याबाबत तक्रार आली तरी कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध नाही. कारवाई करण्यासाठी पाेलीस संरक्षणाची गरज असते. मात्र पाेलीसही आता काेराेनाच्या काळातील लाॅकाडाऊनमधील नाकाबंदी आणि संरक्षणाच्या कामासाठी तैनात आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणांवरील कारवाईत माेठा खंड पडला असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

    पालिकेच्या रिमाेवल आॅफ एन्क्राेचमेंट डिपार्टमेंट अॅपवर नागरिकांना अनधिकृत बांधकामे तसेच अतिक्रमणांबाबत तक्रारी करण्याची व्यवस्था पालिकेने केली आहे. ही प्रणाली महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अनधिकृत बांधकामांचे किंवा अतिक्रमणांचे फोटो तक्रारदाराने संकेतस्थळावर किंवा अॅपवर टाकण्याची व्यवस्था केली हाेती. काेराेनामुळे ही सर्व यंत्रणा ढेपाळली असल्याचे दिसून येत आहे.