५३ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुरूच राहणार

नामांकित शाळेतील प्रवेशाची योजना बंद नव्हे तर तात्पुरती स्थगिती दिल्याची आदिवासी मंत्र्यांची माहिती मुंबई : कोवीड १९ च्या साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे व आर्थिक काटकसरीच्या धोरणामुळे

नामांकित शाळेतील प्रवेशाची योजना बंद नव्हे तर तात्पुरती स्थगिती दिल्याची आदिवासी मंत्र्यांची माहिती

मुंबई : कोवीड १९ च्या साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे व आर्थिक काटकसरीच्या धोरणामुळे आदिवासी समाजातील मुलांसाठी नामांकित इंग्रजी शाळेतील प्रवेशास आदिवासी विभागाने तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी या मुलांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विभागाच्या इतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच आदिवासी समाजातील ५३ हजार विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण सुरूच राहणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी आज दिली. येत्या दोन-तीन महिन्यात कोवीडची परिस्थिती सुधारून शाळांचे कामकाज नियमित सुरू झाल्यास या शासन निर्णयात बदल करून नामांकित शाळांमध्ये पुन्हा आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्‌या शाळांमधील प्रवेशासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयासंदर्भात ॲड. पाडवी यांनी आज सविस्तर माहिती दिली.

-नवीन ५२ इंग्रजी व सेमी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश

आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विभागाने भर दिला आहे. विभागाच्या एकूण अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या ७१ टक्के खर्च हा शिक्षणावर खर्च केला जातो. त्याशिवाय आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाचे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी नव्याने ५२ इंग्रजी व सेमी इंग्रजी शाळा सुरू करण्यात येत आहेत. इंग्रजी माध्यमांचे चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी या शाळांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, यासाठी विभागाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत आहे.

आदिवासी विकास विभागाने शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम शाळा, एकलव्य रेसिडेन्शियल पब्लिक स्कूल, नामांकित शाळा या शाळांमार्फत आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची सोय केली आहे. आदिवासी मुलांना इंग्रजी माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठीची मागणी होत असल्याने आदिवासी विभागाने इंग्रजी माध्यमातून आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून हालचाली सुरू केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

-यंदा २६४० विद्यार्थ्यांना पहिलीला प्रवेश

सद्य:स्थितीत एकलव्य रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल महाराष्ट्रात २५ कार्यरत आहेत व या शाळांमधून सद्य:स्थितीत दुसरी ते बारावीपर्यंत एकूण ५३५७ मुले शिक्षण घेत आहेत. यावर्षी इयत्ता पहिलीमध्ये ७५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या जुन्या इंग्रजी माध्यमाच्या अकरा आश्रमशाळा असून या आश्रमशाळांमधून दुसरी ते ते बारावी पर्यंत एकूण ३९०६ मुले शिक्षण घेत असून यावर्षी इयत्ता पहिलीमध्ये ३३० मुलांना प्रवेश दिला जाणार आहे. तसेच या वर्षापासून ५२ आश्रमशाळांमध्ये इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुरू करत असून इयत्ता पहिलीमध्ये या आश्रमशाळांमध्ये एकूण १५६० मुलांना प्रवेश दिला जाणार आहे. अशाप्रकारे एकूण २६४० मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण इयत्ता पहिली पासून घेण्यासाठी या वर्षी प्रवेश देण्यात येणार आहे.

-दुसरी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरूच राहणार

सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षामध्ये या योजनेंतर्गत आतापर्यंत निवडलेल्या शाळांमधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्वीप्रमाणेच सुरु राहील. नामांकित शाळेमध्ये दाखल असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. इयत्ता दुसरी-३५८९, इयत्ता तिसरी – ३११६, इयत्ता चौथी- ६८५७, इयत्ता पाचवी- ७८८१, इयत्ता सहावी- ९१२३ , इयत्ता सातवी – ३१२३ , इयत्ता आठवी-३२४७ , इयत्ता नववी- ८४९३, इयत्ता दहावी- ६७२०, इयत्ता अकरावी-१३८२, इयत्ता बारावी -१९४ अशा सुमारे ५०२६९ विद्यार्थ्यांचे शिक्षण नामांकित शाळामध्ये पूर्वीप्रमाणेच चालू राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

-विविध पर्यायांचा वापराचे प्रयत्न

कोरोनाची धोकादायक संसर्गाची स्थिती, आदिवासी मुलांची आरोग्याची समस्या, वसतीगृहातील रहिवास व वसतीगृहातील शौचालय व स्नानगृहे याचा एकत्रित वापर, वसतिगृहातील अपुरी जागा, शाळेमधील अपुऱ्या वर्गखोल्या या सर्वांचा विचार करून आदिवासी विकास विभागाला वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांना शिक्षण देण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करून शिक्षण विभागाच्या मदतीने दुरुस्थ शिक्षण (Distance Education), मुक्त शालेय शिक्षण (open schooling), शिक्षकांच्या घर भेटी, कार्यपुस्तिका यासारख्या अन्य पर्यायांचा वापर करावा लागणार आहे. शासनाने इयत्ता १ ली ते १२ पर्यंतची सर्व पुस्तके PDF स्वरूपात http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहेत. ही पुस्तके पाहिजे तेव्हा डाऊनलोड करता येतात. अशा विविध पर्यायांचा वापर पुढील काळात करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यासाठी विभागाची तयारी सुरू आहे.