aditya thakre

कांदळवनांचे संरक्षण(mangroves conservation) आणि संवर्धन करणे, कांदळवनाचे क्षेत्र हे संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे, अधिसूचित करणे याअनुषंगाने आज पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे(aditya thakre) यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली.

मुंबई : कांदळवनांचे संरक्षण(mangroves conservation) आणि संवर्धन करणे, कांदळवनाचे क्षेत्र हे संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे, अधिसूचित करणे याअनुषंगाने आज पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे(aditya thakre) यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. कांदळवनावर डेब्रिज टाकण्यासारखे प्रकार तसेच कांदळवनावर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात. कांदळवनावर डेब्रिज टाकून त्याचे नुकसान करुन पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना मंत्री  ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, कांदळवनाचे एपीसीसीएफ विरेंद्र तिवारी, सीसीएफ (मंत्रालय) अरविंद आपटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील कांदळवन हे वन क्षेत्र म्हणून संरक्षित आणि अधिसूचीत करण्यासाठी मंत्री ठाकरे हे वेळोवेळी बैठका घेऊन यासाठी पाठपुरावा करित आहेत. याचा परिणाम म्हणून डिसेंबर २०१९ पासून आतापर्यंत भारतीय वन कायद्याच्या सेक्शन ४ खाली १ हजार ३८७ हेक्टर इतके कांदळवन क्षेत्र राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावित असल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्याच्या सेक्शन २० खाली १ हजार ५७५ कांदळवन हे राखीव वन म्हणून अंतिमत: अधिसूचित करण्यात आले आहे. फेब्रुवारी २०२१ च्या मध्यापर्यंत सुमारे ६ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवन हे राखीव वन क्षेत्र म्हणून अधिसूचीत होणे अपेक्षीत आहे, अशी माहिती यावेळी संबंधीत अधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आली.

ठाकरे म्हणाले की, पर्यावरण रक्षणाच्या प्रक्रियेत कांदळवनाचे संरक्षण हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. महसूल, वन, पर्यावरण आदी संबंधीत विभागांनी राज्यातील कांदळवन क्षेत्र संरक्षीत करणे, अधिसूचीत करणे यासाठी समन्वयाने काम करावे. कांदळवनाचे नुकसान करणारे घटक, त्यावर डेब्रीज टाकून कांदळवन नष्ट करणारे घटक यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

कांदळवनाचे अतिक्रमणांपासून संरक्षण करण्यासाठी संरक्षक भिंत बांधणे किंवा या क्षेत्राचे फेन्सिंग करणे, संरक्षणासाठी सीसीटीव्हीसारख्या यंत्रणांचा वापर करणे, वन कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सेवा-सुविधा देणे आदी उपाययोजनांवर भर देण्यात यावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.