वैद्यकीय गुन्ह्यांच्या तपासासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

कोरोना काळात रुग्णांच्या नातेवाईकाकडून डॉक्टरांवर होणारे हल्ले आणि वैद्यकीय हलगर्जीसंदर्भात दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

    मुंबई : कोरोना काळात रुग्णांच्या नातेवाईकाकडून डॉक्टरांवर होणारे हल्ले आणि वैद्यकीय हलगर्जीसंदर्भात दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

    राज्यात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ होत आहेत, हे अनुचित प्रकार थांबवण्यासाठी न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि डॉक्टरांच्या संरक्षणाकरिता तरतूद करावी अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, सध्याच्या कोरोनाच्या परीक्षेच्या काळामध्ये समाजाचे रक्षण करणाऱ्या डॉक्टरांचे संरक्षण अत्यावश्यक आहे. त्यातच रुग्ण दगावलेल्यांच्या नातेवाईंकाकडून डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल कऱण्यात येतात. त्या तक्रारींचे निवारण आणि त्यांची चौकशी करण्यासाठी सायबर सेल, इओडब्ल्यू, अंमलीपदार्थ गुन्ह्यांविषयी एनसीडब्ल्यू, इत्यादीं स्वतंत्र विभागांसारखे वैद्यकीय गुन्ह्यासंदर्भात स्वतंत्र तपास विभागाची स्थापना करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

    त्यावर वैद्यकीय आरोपांविषयी चौकशीसाठी स्वतंत्र विभागाच्या सूचनेबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करेल, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणींनी खंडपीठाला दिली. तेव्हा स्वतंत्र विभागामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील योग्य ज्ञान आणि विशेष प्रशिक्षण असलेल्या पोलिसांचा समावेश असावा, जेणेकरून तपासाला योग्य दिशा मिळू शकेल, असेही स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.