शालेय शुल्क निश्चितीसाठी ‘एफआरए’ स्थापन करा; पालकांची मागणी

शालेय शिक्षण विभागाचे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११, अधिनियम २०१६ तसेच अधिनियम २०१८ असे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. मात्र असे असूनही ‘शुल्क निश्चिती’ व ’शुल्कवाढ’ याबाबत वारंवार पालकांमध्ये राेष पसरला अाहे. सद्यस्थिती अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमाच्या विरोधात पालक संघटनांच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. ‘पालक-शिक्षक संघ’ व ‘कार्यकारी समिती’च्या सदस्यांना हाताशी धरून संस्थाचालक आपला कारभार मनमानी पद्धतीने चालवतात व त्याचा नाहक त्रास पालकांना सहन करावा लागतो.

    मुंबई : राज्यातील खासगी शाळांकडून मनमानी पद्धतीने पालकांकडून शुल्क वसूल करण्यात येते. शुल्क न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश न देणे, परीक्षेला बसू न देणे असे प्रकार शाळांकडून घडले जात अाहेत. कोरोनासारख्या बिकट परिस्थितीतही शाळांनी पालकांना वेठीस धरले असल्याने पालक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे अशा बेफिकीर खासगी शाळांच्या प्रशासनांना वेसण घालण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाप्रमाणे आणि गुजरात सरकारच्या धर्तीवर शालेय शुल्क निश्चित करण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

    शालेय शिक्षण विभागाचे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११, अधिनियम २०१६ तसेच अधिनियम २०१८ असे अधिनियम अस्तित्वात आहेत. मात्र असे असूनही ‘शुल्क निश्चिती’ व ’शुल्कवाढ’ याबाबत वारंवार पालकांमध्ये राेष पसरला अाहे. सद्यस्थिती अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमाच्या विरोधात पालक संघटनांच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. ‘पालक-शिक्षक संघ’ व ‘कार्यकारी समिती’च्या सदस्यांना हाताशी धरून संस्थाचालक आपला कारभार मनमानी पद्धतीने चालवतात व त्याचा नाहक त्रास पालकांना सहन करावा लागतो.

    पालकांची होणारी लूट अथवा गळचेपी थांबली पाहिजे यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील शुल्क निश्चितीसाठी अस्तित्वात असलेल्या ‘शुल्क नियामक प्राधिकरणा’च्या (एफआरए) धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागात ‘शालेय शुल्क नियामक प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची मागणी युवासेनेकडून करण्यात आली आहे. पालकांची लूट थांबवण्यासाठी गुजरातमध्ये शालेय शुल्क नियामक प्राधिकरण अस्तित्त्वात आहे. त्यामुळे तेथील पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे पुरोगामी राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रामध्येही शालेय शुल्क नियामक प्राधिकारण स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी युवासेनेकडून करण्यात येत आहे.

    शाालेय शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या स्तरावर शालेय शुल्क निश्चिती करून पालकांवर होणारा अन्याय व होणारी लूट बंद करण्याची मागणी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे युवासेना सचिव वरुण सरदेसाई, युवासेना कोअर कमिटी सदस्य साईनाथ दुर्गे, मुंबई विद्यापीठ सिनेट सदस्य डॉ. धनराज कोहचाडे, अ‍ॅड. संतोष धोत्रे यांनी निवदेनाद्वारे केली.