वीज देयकांच्या पडताळणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन; १५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीकडील (Municipal Corporations, Municipalities and Gram Panchayats) पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या (street lights and water supply) थकीत वीज देयकांवरील दंड आणि व्याज वगळून उर्वरीत रक्कमेच्या पन्नास टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी....

    मुंबई (Mumbai).   राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीकडील (Municipal Corporations, Municipalities and Gram Panchayats) पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या (street lights and water supply) थकीत वीज देयकांवरील दंड आणि व्याज वगळून उर्वरीत रक्कमेच्या पन्नास टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीला चार हप्त्यात महावितरणला अदा करण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्यस्तरीय समिती गठीत करुन १५ ऑगस्टपर्यंत याबाबतचा सविस्तर अहवाल आवश्यक शिफारसींसह सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

    वीजजोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा निर्णय
    दरम्यान राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यातील ग्रामीण/स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्थांमधील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीजवसुली, तोडणी तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवून तसेच यापूर्वी तोडलेल्या वीजजोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला.

    यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पाणी पुरवठा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.