कोरोनामध्येही सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास थुंकणे सुरूच; दंड आकारण्यासोबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करा – उच्च न्यायालयाचे मुंबई महापालिकेला निर्देश

सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याला आळा घालण्यासाठी मुंबई महापालिकेने २००६ मध्ये कायदा तयार करून नियमावली जाहीर केली. परंतु या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करून कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अर्मिन वांद्रेवाला यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

    मुंबई: कोरोनाच्या काळात सर्वाजनिक ठिकाणी थुंकण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असल्याने आढळून आले आहे. त्यामुळे फक्त दंडवसुली करून चालणार नाही त्यासाठी सर्वसामान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यावर भर द्या, असे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिले.

    सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याला आळा घालण्यासाठी मुंबई महापालिकेने २००६ मध्ये कायदा तयार करून नियमावली जाहीर केली. परंतु या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करून कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अर्मिन वांद्रेवाला यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर बुधवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. यावेळी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांची तक्रार करण्याऱ्या नागरिकांना गंभीरतेने घेतले जात नाही, अशी खंत याचिकाकर्त्यांनी बोलून दाखवली. तसेच सदर प्रश्नाबाबत १०० नंबरवर तक्रार करण्याचा पोलिसांचा सल्ला किती व्यवहार्य आहे?, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. कोरोनाच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यामुळे कोरोनाचे प्रमाणे वाढत आहे. त्यामुळे या नागरिकांवर कठोर कारवाई अथवा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला.

    याचिकाकर्त्यांनी केलेला आरोपांचे पालिकेच्यावतीने खंडन करण्याचे आले. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली तसेच अशा व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी बीट मार्शलसह, पोलिसांनाही ड्युटी लावण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने उभयपक्षांच्या युक्तीवाद ऐकून पालिका प्रशासनाला याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांचा विचार करून कारवाईचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देत सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत तहकूब केली.