अखेर पाच कोटी लसींच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारची निविदा काढण्याची तयारी पूर्ण

राज्य सरकारनेही पाच कोटी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींच्या खरेदीसाठी निविदा काढली आहे. या लस खरेदीमध्ये जागतिक आरोग्य संघटना आणि अमेरिकन अन्न आणि औषध प्रशासन मान्य लसीच्या खरेदीचा प्रस्ताव आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध लसींबाबत ही निविदा असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.

    मुंबई: राज्यात लसीकरणाला पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारकडून संपूर्ण लसीकरणासाठी लस उपलब्ध होत नसल्याने गेल्या काही दिवसांपासून १८ वयोगटावरील नागरीकांचे लसीकरण ठप्प झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पाच कोटी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. या निविदेमुळे जगातील फायझर, जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन, झायडस कॅडिलासह किमान पाच ते सहा कंपन्यांकडून स्पर्धात्मक दराने राज्याला तातडीने आणि माफक दरात लस पुरवठा होण्याची आशा आहे. अशी माहिती आरोग्यमंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

    आठ दिवसांचा कालावधी
    यापूर्वी मुंबई महापालिकेने अश्या प्रकारच्या निविदा काढल्या आहेत. आता राज्य सरकारनेही पाच कोटी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींच्या खरेदीसाठी निविदा काढली आहे. या लस खरेदीमध्ये जागतिक आरोग्य संघटना आणि अमेरिकन अन्न आणि औषध प्रशासन मान्य लसीच्या खरेदीचा प्रस्ताव आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध लसींबाबत ही निविदा असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. आठ दिवसांचा कालावधीमध्ये या निविदा भरण्याची वेळ देण्यात आली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने लस आयतीला परवानगी दिल्यानंतर राज्य सरकारने लसींसाठी जागतिक निविदा काढल्या आहे.

    या निविदेमध्ये लस उत्पादकांना ते किती लसी देणार, त्या किती दिवसात देणार आणि त्यांचे दर काय असतील याबाबत राज्य सरकारला माहिती द्यायची आहे.
    राज्य सरकारच्या या जागतिक निविदांमध्ये पुरवठादार कंपन्याकडून वेळेत लसी मिळाल्या नाहीत तर काय कायदेशीर कारवाई करायची किंवा नुकसान भरपाईबाबत, तसेच लससाठवणूक आणि वाहतूक, त्यावरील करांचा भराणा किंवा सूट देण्याबाबत निविदेतउल्लेख करण्यात आला नाही. मात्र राज्या सरकारला आशा आहे की, रशियाच्या स्फुतनिकसह, फायझर, जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन, झायडस कॅडिला आणि इतर सुमारे १२ जागतिक लस निर्मात्यांनी प्रस्तावाला प्रतिसाद दिल्यास राज्यात लसीकरणाचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.