कोरोना औषध खरेदीत आर्थिक घोटाळा; भाजप आमदार आशिष शेलार यांना न्यायालयात पाच लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश

मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधं आणि जंतुनाशक खरेदी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने २१ ऑगस्ट २०२० रोजी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. ही निविदा प्रक्रिया जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्रीय आरोग्य यंत्रणेच्या अटींशी सुसंगत नसल्याचा आरोप शेलार यांनी केला आहे. कमी दर्जाची औषधे आणि या जंतुनाशकांच्या वापरामुळेच मनपा रुग्णालयातील कर्मचारी आणि दाखल होणारे रुग्ण यांच्यात कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण वाढल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे २१ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.

    मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत कोरोनाच्या औषध खरेदीतही आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने त्यांना न्यायालयात पाच लाख रुपये तात्काळ जमा करण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधं आणि जंतुनाशक खरेदी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने २१ ऑगस्ट २०२० रोजी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. ही निविदा प्रक्रिया जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्रीय आरोग्य यंत्रणेच्या अटींशी सुसंगत नसल्याचा आरोप शेलार यांनी केला आहे. कमी दर्जाची औषधे आणि या जंतुनाशकांच्या वापरामुळेच मनपा रुग्णालयातील कर्मचारी आणि दाखल होणारे रुग्ण यांच्यात कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण वाढल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे २१ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.

    या प्रक्रियेमुळे सर्वसमान्यांच्या आरोग्यावर तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेवरही थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे पारदर्शक आणि योग्य पद्धतीने नियमित प्रक्रिया राबवून उत्तम औषधं, जंतुनाशक आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांसह सर्व वैद्यकीय साहित्यांची खरेदी करण्यासाठी केंद्रीय दक्षता समितीच्या (सीव्हीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश पालिका आणि राज्य सरकारला देण्यात यावेत, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.

    त्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकेला जोरदार विरोध करत पालिकेची निविदाप्रक्रिया नियमाप्रमाणेच असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला. तसेच शेलार यांनी निविदा प्रक्रियेत अपयशी ठरलेल्या कंपनीसाठी विशिष्ट हेतूने याचिका दाखल केली आहे, असा आरोपही पालिकेकडून करण्यात आला त्यामुळे याचिकेवर सविस्तर सुनावणी सुरू होण्याआधी शेलार यांनी विशिष्ट रक्कम न्यायालयात जमा करावी असे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही पालिकेकडून कऱण्यात आली. त्यांची बाजू ग्राह्य धरत खंडपीठाने शेलार यांना तात्काळ पाच लाख रुपये जमा कऱण्याचे निर्देश दिले.