State Government's written application to the Supreme Court in the Maratha reservation case

आज दुपारी होणाऱ्या सुनावणीत मराठा आरक्षणावरील तात्पुरती स्थगिती मागे घेतली जाते का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. याप्रकरणी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना तातडीने घटनापीठ स्थापन करून सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरभरतीत अनेक अडचणी निर्माण झाल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली होती. त्यानुसार आज ही सुनावणी होते आहे.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली तात्पुरती स्थगिती मागे घेण्यात यावी आणि त्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, या राज्य सरकारच्या मागणीला यश आलंय. आज (बुधवार) दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणासंदर्भात पहिली सुनावणी होणार आहे.

आज दुपारी होणाऱ्या सुनावणीत मराठा आरक्षणावरील तात्पुरती स्थगिती मागे घेतली जाते का, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. याप्रकरणी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना तातडीने घटनापीठ स्थापन करून सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरभरतीत अनेक अडचणी निर्माण झाल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली होती. त्यानुसार आज ही सुनावणी होते आहे.

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने २० सप्टेंबरला अर्ज करण्यात आला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्याच्या मागणीसाठी लागोपाठ चार अर्ज करण्यात आले. ७ ऑक्टोबर, २८ ऑक्टोबर, २ नोव्हेंबर आणि १८ नोव्हेंबर या दिवशी हे अर्ज करण्यात आले होते.