आधी आरक्षण मगच निवडणूका, राष्ट्रवादीच्या बैठकीत निर्णय

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या वाढवण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक नेत्याला एकएका जिल्ह्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे त्यांना काम करायचं आहे.” अशी माहिती मंत्री मलिक यांनी दिली.

    जोपर्यंच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत कोणत्याही नकोत अशी भुमीका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली आहे. मंगळवारी झालेल्या महत्वाची बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री व राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली आहे.

    या संदर्भात बोलताना मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, “राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची महत्वाची बैठव पार पडली. पक्ष आणखी मजबूत करण्यासंदर्भात ही बैठक होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका कशा लढवायच्या या संदर्भातला निर्णय त्या त्या जिल्ह्याची स्थिती पाहून घेण्यात येईल. जोपर्यंच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत कोणत्याही नकोत अशी आमची स्पष्ट भुमीका आहे.”

    यापुढे बोलताना ते म्हणाले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या वाढवण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक नेत्याला एकएका जिल्ह्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे त्यांना काम करायचं आहे.” अशी माहिती मंत्री मलिक यांनी दिली.

    स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या फेब्रुवारी महिन्यात अपेक्षित आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नेत्याला एक जिल्हा याप्रमाणे जबाबदारीचे वाटप करण्यात आले आहे, असे मलिक यांनी सांगितले. महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्याचा आग्रह धरला गेला आहे. पुढच्या १५ दिवसांत ही नावे जाहीर केली जातील, असेही मलिक यांनी स्पष्ट केले.