…तर एक हजार नौका घेऊन समुद्रात उतरु; मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांचा ONGC ला इशारा

मच्छीमार बांधवांची नुकसान भरपाई न दिल्यास महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीमध्ये ओएनजीसी करत असलेले सर्वेक्षण आम्ही बंद पाडू, असा इशाराही अस्लम शेख यांनी दिल्याने भविष्यात राज्य सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग विरुद्ध ओएनजीसी पर्यायाने केंद्र सरकार यांच्यामध्ये टोकाचा संघर्ष पहायला मिळेल, अशी चिन्ह आता दिसू लागली आहेत.

    मुंबई : माझी बांधिलकी ही माझ्या मच्छीमार बांधवांशी असून तेल व नैसर्गिक वायुमंडळामार्फत (ओएनजीसी) होणार्‍या भूगर्भ (सेस्मिक) सर्वेक्षणामुळे मच्छीमार बांधव जर उद्ध्वस्थ होणार असेल तर, मुंबईतील सर्व मच्छीमार संस्थांना सोबत घेऊन सुमारे एक हजार नौका समुद्रात उतरवू. सर्वात पुढच्या नौकेत उभा राहून मी स्वत: या आंदोलनाचे नेतृत्व करीन, असा इशारा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिला आहे.

    मच्छीमार बांधवांची नुकसान भरपाई न दिल्यास महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीमध्ये ओएनजीसी करत असलेले सर्वेक्षण आम्ही बंद पाडू, असा इशाराही अस्लम शेख यांनी दिल्याने भविष्यात राज्य सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग विरुद्ध ओएनजीसी पर्यायाने केंद्र सरकार यांच्यामध्ये टोकाचा संघर्ष पहायला मिळेल, अशी चिन्ह आता दिसू लागली आहेत.

    विविध विकासकामांचा शुभारंभ करण्यासाठी अस्लम शेख हे मढमध्ये गेले होते. यावेळी आयोजित कार्यक्रमामध्ये भाषण करताना शेख यांनी केंद्र सरकार व ओएनजीसीवर जोरदार हल्लाबोल केला.

    ओएनजीसी अधिकार्‍यांच्या वक्तव्यात व कृतीमध्ये साम्य नाही. बैठकांवर बैठका फक्त होत आहेत मात्र त्यातून मच्छीमारांच्या पदरी निराशेशिवाय काहीच पडत नाहीए. हे असं किती दिवस चालवून घ्यायचे का? सगळ्या मच्छीमार संस्थानी मिळून एक जोरदार दणका या ओएनजीसी वाल्यांना देऊया, त्याशिवाय हे वठणीवर येणार नाहीत असे आवाहन शेख यांनी मुंबईतील मच्छीमार संस्थांना केले. महाराष्ट्रातील सात सागरी जिल्ह्यातील 720 की.मी. किनार्‍याच्या परिसरात मच्छिमार 400 वर्षांपूर्वी पासून मासेमारी करीत आले आहेत.

    पालघर आणि मुंबई जिल्ह्यातील परिसरात मासळी साठ्यांचे फार मोठे उत्पन्न क्षेत्र असून ह्या क्षेत्राला गोल्डन बेल्ट म्हणून ओळखले जाते. येथे 70 पेक्षा जास्त गावांतील मच्छिमारांच्या उपजीविका मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहे. दहा हजार हुन जास्त छोट्या-मोठ्या मच्छिमार नौका येथे मासेमारी करतात.

    पंधरा लाखांहून जास्त मच्छिमारांचे घर ह्या क्षेत्रामुळे चालते. असे असताना ओएनजीसी तेल कंपनीचा ह्या क्षेत्रात 2005 साला पासून झालेल्या शिरकावामुळे मच्छिमारांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. ऐन मासेमारी हंगामात जानेवारी ते मे महिन्या दरम्यान पुर्णतः मासेमारी बंद ठेवण्याचे सक्तीचे निर्देश दिले जातात मात्र मच्छिमारांना नुकसन भरपाई मिळत नाही.